औरंगाबाद : दरवर्षी मोठा गाजावाजा करत सरकार हमीभाव केंद्रे सुरू करते; मात्र यंदा केंद्र सुरू झाली नाहीत. दरम्यान, परतीच्या पावसाने काळवंडलेला कापूस आता कोणत्या भावाने आणि कोण खरेदी करणार असा यक्षप्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. दुसरीकडे खासगी व्यापारी कवडीमोल भावात कमी भावाने काळवंडलेला कापूस खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. कपाशी, मका विक्रीतील असंख्य अडचणी समजून घेणारे सरकार येईल का, असाही सवाल शेतकऱ्यांतून समोर येत आहे. 

परतीच्या पावसाने सोयगाव तालुक्‍यात शंभर टक्के नुकसान झाले तरी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाने तिकडे पाठ फिरविली. तालुक्‍यातील बहुतांश ठिकाणी कापूस सडून तो काळवंडला आहे. सध्या काळवंडलेला कापूस बाजारात चार हजार 600 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री होत आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी तर हा काळवंडलेला कापूस तीन ते साडेतीन हजार रुपये क्विंटल दराने विकला होता. आता बाजारात चांगल्या प्रतीचा कापूस पाच हजारपेक्षा जास्त किमतीने विक्री होताना दिसतो. परतीच्या पावसामुळे कापूससुद्धा शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका देणारा ठरला आहे. 

...म्हणून कापूस विकत नाही 
परतीच्या पावसाने कपाशी बोंड स्पंजासारखे फुलले नाही. बोंडाची निब्बर कवडी झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा पहिल्याच वेचणीचा कापूस आहे. वैजापूर तालुक्‍यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी भाव कमी असल्याने कापूस विकला नाही. उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी किरकोळ स्वरूपात विक्री केला जात आहे, ठोक स्वरूपात चाळीस-पन्नास किलोहून अधिक शेतकरी विकत नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. 

व्यापाऱ्यावर हवेत निर्बंध 
मका, मूग, सोयाबीन विकायला नेले जाते, तिथे आडत दुकानावर त्यांचा परवाना असतो. हेच मात्र कपाशीच्या बाबतीत होताना दिसत नाही, कोणीही उठतो आणि कपाशीचा व्यापारी होतो. मुळात कपाशीचं व्यापार करणे हा धंदा अधिकृत नसल्याची भावना रावसाहेब गायके यांनी व्यक्त केली. कोणीही वजन काटा घेऊन कपाशी खरेदी करतो. वजन काट्याच्या साहाय्याने चाळीस क्विंटल एका वेळेला खरेदी करता येतो. हा वजन काटा स्थिर होण्यासाठी दहा मिनिटे लागतात. इथेच शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. चाळीस किलोमागे एक ते दीड ते दोन किलोपर्यंत कपाशीवर डल्ला मारला जातो. हे सर्व थांबावे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मावेजा मिळावा यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक काटा हवा. कडक निर्बंध हवेत, कपाशी खरेदी करणाऱ्यांकडे रजिस्टर हवे, माल खरेदी-विक्रीची बिले मिळावीत. शासकीय दर सहा हजार चारशेवर आहे; मात्र साडेचार हजारही दर मिळत नाही. एकाच शेतकऱ्याचा दहा ते वीस क्विंटल कापूस असेल तर चार हजार सातशे-आठशेवर भाव मिळतो. 

हमीभाव केंद्राची प्रतीक्षाच 
मक्‍याला 1,800 रुपयांवर हमीभाव असतानाही शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्याला 1,400 ते 1,500 रुपयांवर विकावी लागत आहे. आधीच ओल्या दुष्काळाने होत्याचे नव्हते केले. अशातच व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची पळवापळवी केली तर हातात काहीच उरणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे. वैजापूर तालुक्‍यात शासकीय खरेदी केंद्र एकही सुरू झाले नसल्याचे एका शेतकऱ्याने सांगितले. सरकार अगदी सरतेशेवटी हमीभाव केद्रे सुरू करते, तोपर्यंत निम्म्या शेतकऱ्यांनी निम्म्याहून अधिक शेतमाल विकलेला असतो, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. 

हेही वाचा - पवार कुटुंबात कोण काय करतंय?

परवाना नसलेले व्यापारी गावोगाव फिरतात, शेतकऱ्यांकडून कपाशी खरेदी केल्याची बिलेही दिली जात नाहीत. एखाद्या व्यापारी कपाशी खरेदी करून गेला तर पैशासाठी त्या व्यापाऱ्याला शोधत शेतकऱ्यांना हिंडावे लागते. 
- प्रकाश बोरसे, (ता. कन्नड) 

एखादा व्यापारी शेतकऱ्यांच्या बॅंक पासबुकची झेरॉक्‍स घेऊन पैसे जमा करतात. हा सर्व व्यवहार केवळ विश्‍वासावर चालतो; पण सर्वच व्यापारी विश्‍वासू नसतात. कन्नड, सोयगाव परिसरात गतवर्षी शेतकऱ्यांचा कापूस घेऊन गेलेले व्यापारी अजूनही परत आले नसल्याचे चित्र आहे. 
- भाऊसाहेब हजारे, शेतकरी. 

व्यापाऱ्यांच्या गाड्या आपल्याकडून कपाशी भरून गुजरातसारख्या ठिकाणी जातात. काही व्यापारी गाड्यात भरलेल्या कापसावर पाणी मारतात, त्यातून गाडीत कापूस भरण्यासाठीच्या मजुरांची मजुरी, निघते; तसेच पाणी मारल्यावर गाडीत जास्त कापूस बसतो. यासोबतच आणखी बरीच कारणे असल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका व्यापाऱ्याने सांगितले. 
- एक व्यापारी 

सरकारने केवळ हमीभाव जाहीर करू नये, त्या भावाने खरेदी करणारी खरेदी केंद्र सुरू करावीत; तसेच खरेदी केंद्रे एका तालुक्‍याला एकच सुरू केले जाते, त्यावरच पूर्ण तालुक्‍याची गर्दी होते. तालुक्‍यातील गावांची संख्या लक्षात घेऊन केंद्र सुरू करावीत. 
- सुरेश वाकडे, शेतकरी (सोयगाव)