लातूर : एखाद्या दूरच्या गावी जायचे असल्यास चांगला रस्ता कोणता आहे, याची माहिती असतेच असे नाही. माहीतगाराला विचारावे लागते किंवा रस्त्यात ठिकठिकाणी थांबून विचारणा करीत पुढे जावे लागते. मध्ये भेटणाऱ्या अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवूनच मार्गक्रमण करावे लागते. गुगल मॅप रस्ता दाखवेल, रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडीही सांगेल. पण रस्त्याची अवस्था कशी आहे, हे सांगणार नाही. सर्वांचीच ही अडचण बांधकाम विभाग आता दूर करणार आहे. विभागाकडून जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या स्थितीची माहिती एका क्लिकवर देण्यासाठी ‘चांगला रस्ता डॉट कॉम’ नावाचे स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येत आहे.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या सूचनेवरून शासन व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने हे नावीन्यपूर्ण काम हाती घेतले आहे. लवकरच ते प्रत्यक्षात येणार आहे. कार्यकारी अभियंता बाबासाहेब थोरात, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता श्रीनिवास गंगथडे यांनी याला दुजोरा दिला. बांधकाम विभागाकडून राज्य महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग आदींची उभारणी तसेच देखभाल दुरुस्ती होते.

कंत्राटदाराने काम केल्यानंतर कामांतील दोष निवारणाची जबाबदारी त्याची असते. दोष निवारण कालावधी कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना निश्चित केला जातो. या कालावधीत रस्ता खराब झाल्यास किंवा रस्त्यावर खड्डे पडल्यास त्याची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची असते. हा कालावधी दोन ते तीन वर्षांचा असतो. मात्र, अनेक कंत्राटदार या कालावधीत रस्त्यांची दुरुस्ती करत नाहीत.

कोणत्या रस्त्यासाठी दोष निवारण कालावधी किती आहे, रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची आहे, रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर आहे का, त्यासाठी नियोजन आहे का आदी काहीच माहिती रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना व परिसरातील लोकांना नसते. यावर भक्कम उपाय म्हणून जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचा डिजिटल आराखडा तयार करण्याचे आदेश देशमुख यांनी दिले. त्यानुसार बांधकाम विभागाने या आराखड्याचे काम हाती घेतले आहे.

आहारात पोषक घटकांची कमतरता, नगदी पीक घेत असल्याचा परिणाम

विविध प्रकारच्या माहितीचा समावेश
डिजिटल आराखड्यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार असून त्यासाठी एका कंपनीशी संपर्क साधल्याचे कार्यकारी अभियंता थोरात यांनी सांगितले. सर्व रस्ते जिओ टॅगिंगने जीआयएस प्रणालीला जोडण्यात येणार आहेत. रस्त्याचे नाव, वर्ग, क्रमांक, दोष निवारण कालावधी, रस्त्याची सद्यःस्थिती आदी माहिती या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत्येक महिन्याला अपडेट होईल. ती ऑनलाइन झाल्यानंतर रस्त्याची स्थिती, संबंधित माहिती एका क्लिकवर लोकांना कळेल. बांधकाम विभागालाही रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी निश्चित करण्यासह त्यावर तातडीने उपाय करणे शक्य होणार असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.

अनेक रस्त्यांवरून चालणेही कठीण
जिल्ह्यातील पाच हजार १२६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे आहे. यात मोठ्या गावांना जोडणारे इतर जिल्हा मार्ग (ओडीआर) तर कमी लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांचा (व्हीआर) समावेश आहे. यातील एक हजार ४६१ किलोमीटर रस्त्याची बिकट अवस्था असून चालणेही कठीण आहे. डिजिटल आराखड्यासाठी स्थितीनुसार रस्त्यांचे वर्गीकरण होणार आहे. यात रस्त्याच्या वाहतूक करण्याची स्थिती निश्चित करण्यासाठीच्या पीएसआय इंडेक्सचा आधार घेण्यात येणार आहे. अतिशय खराब, ताशी दहा ते १५ किलोमीटर, ताशी ४० ते ५० आणि ताशी ५० ते साठ किलोमीटर धावण्याची क्षमता, असे चार प्रकारांत रस्त्यांचे वर्गीकरण होणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता गंगथडे यांनी सांगितले.

लागतात दीडशे कोटी, मिळतात वीस कोटी
रस्त्याचे तसेच केलेल्या कामाचे आयुष्य पाच वर्षे गृहीत धरले तर दरवर्षी अडीचशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करावीच लागते. यासाठी प्रतिकिलोमीटर तीस ते चाळीस लाख रुपये लागतात. दीडशे कोटीची गरज असताना दरवर्षी वीस कोटीपर्यंत निधी मिळतो. दोन वर्षात निधीत वाढ होऊन २५ कोटीपर्यंत गेला आहे. खराब रस्त्यांच्या तुलनेत निधी खूपच कमी आहे. यात काही रस्त्यांची फेरबांधणी करण्याची गरज आहे, असे गंगथडे यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी प्रतिकिलोमीटर निधीची तरतूद केली जाते. यामुळे या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती शक्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संपादन - गणेश पिटेकर