लातूर: शहरातील मालमत्ताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने दिल्या गेलेल्या बांधकाम नियमितकरण नोटिसा, रुग्णालयांचे अडून राहिलेले प्रस्ताव आणि एकूणच नगररचना विभागाच्या कार्यप्रणाली विषयी महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते यांनी मंगळवारी (ता.३१) नगररचना विभाग अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. मालमत्ताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल तसेच प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचा सज्जड दम महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी यावेळी दिला.

शहरातील अनेक मालमत्ताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने सरसकट नोटिसा दिल्याबाबत आलेल्या तक्रारींबद्दल महापौरांनी यावेळी विचारणा केली. बांधकामे नियमित करण्यासाठी नोटिसा देत असताना ३० ते ४० वर्षांपूर्वीच्या बांधकामांनाही नोटिसा दिल्या गेल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. याबाबत नाराजी व्यक्त करत अशा नोटिसा तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यापूर्वी महानगरपालिकेत संबंधितांचा असणारा बांधकाम परवाना पडताळून पहावा.

त्यानंतरच नोटीस पाठवण्यात यावी तसेच शहरातील अनेक रुग्णालयांचे नर्सिंग परवाने प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अडून राहिलेले हे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढावेत, असे आदेशही गोजमगुंडे यांनी दिले. कुठल्याही पद्धतीची कारवाई करत असताना सामान्य लातूरकरांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी.

चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होणार नाही यासाठी नियमांचे पालन करावे, असे ते म्हणाले. बैठकी दरम्यान सर्व पदाधिकारी आक्रमक झाले होते. उपायुक्त मयुरा शिंदेकर, नगर रचनाकार विजय चव्हाण, क्षेत्रीय अधिकारी समाधान सूर्यवंशी, पांडुरंग किसवे, कलीम शेख, संजय कुलकर्णी उपस्थित होते.

सरसकट नोटिसा देणे चुकीचे

प्रमुख रस्त्यांवरील बांधकामांना सरसकट नोटिसा देणे योग्य नाही. अनाधिकृत बांधकाम झाले असल्यास त्याचा बांधकाम परवाना तपासून केवळ जास्तीच्या अथवा अवैध बांधकामाबाबत नोटीस द्यावी, याबाबत कोणाचाही आक्षेप नसून, शहरातील रुग्णालयांच्या बाबतीतही असेच सरसकट कारवाई केली गेल्याचे दिसून येत आहे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये सर्व प्रकरणांचे परिपूर्ण तपासणी करून त्यानंतरच पुढील कारवाई पारदर्शकपणे करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.