उस्मानाबाद : कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या जवळपास ५० हजार शेतकऱ्यांना अजूनही पिक कर्जाचे वितरण करण्यात आलेले नाही. बँकाना शासनाकडून वारंवार सूचना येऊनही ही यंत्रणा शेतकऱ्यांना कर्ज देताना दिसत नसल्याने शेतकऱ्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील पाच हजार ३०० शेतकऱ्यांना ४४ कोटी रुपयाची कर्जमाफी शासनाने पाच दिवसापुर्वी दिली आहे. एका बाजुला शासन बँकाना अडचणी येऊ नये याचा विचार करत असताना दुसऱ्या बाजुला बँका मात्र त्याला प्रतिसाद देताना दिसत नसल्याचे दुर्देवी चित्र पाहायला मिळत आहे. 

पालकमंत्र्यांपासून अल्पभूधारक शेतकरी ठेवले चार हात दूर, कृषी विभागावर शेतकरी संतापले  
 

जिल्ह्यामध्ये ५७ हजार ३७९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली आहे, ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झालेली आहे. अशा शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जपुरवठा करणे हे बँकाचे प्राधान्य असायला हवे होते. मात्र याच शेतकऱ्यांना त्यानी कर्जमाफीपासुन वंचित ठेवल्याचे दिसुन येत आहे. जिल्ह्यामध्ये कर्जमाफीच्या माध्यमातुन ४२९ कोटीची रक्कम बँकाना मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना जसा त्याचा फायदा झाला आहे, त्याचप्रमाणे बँकाचीही कर्ज वसुली झाल्याने निश्चितपणाने त्यांचाही फायदा झाला आहे.

धक्कादायक..! औरंगाबाद प्राणिसंग्रहालयात तब्बल पाच वाघांचा मृत्यू, वाचा सविस्तर..!

असे असतानाही जिल्ह्यातील ५७ हजार शेतकऱ्यांपैकी फक्त दहा हजार शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देण्यात आले आहे. यासाठी आतापर्यंत ९० कोटी एवढे कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. मात्र अजूनही जवळपास ४७ हजार शेतकरी यापासुन वंचित ठेवुन बँकानी शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसुन येत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून बँकाना याबाबत अनेकदा सुचना देऊनही त्यांचा आकडा काही वाढत नसल्याचे चित्र आहे. 

सावंगीत कब्रस्तानाच्या कडेला आढळली शिवपिंड; गावकऱ्यांनी हा घेतला निर्णय..!  

लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळावे यासाठी तालुक्याच्या पातळीवर बैठका घेत आहेत. अशावेळी सरकारने लाभ दिलेल्या या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सुध्दा लक्ष देण्याची अपेक्षा आता व्यक्त होऊ लागली आहे. सरसकट बँका कर्जमाफीचा आकडा दाखवून टक्केवारी वाढल्याचे सांगतात प्रत्यक्ष ज्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कर्ज द्यायला हवे होते, तेच यापासुन वंचित ठेवून बँका थेट लोकप्रतिनिधीनांही आव्हान देताना दिसत आहेत. शासनाची महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना लाभसुध्दा मिळाला आहे, पण पुढे त्यांच्यावर असा अन्याय होणार असेल तर साहजीकच शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

संपादन : प्रताप अवचार