उस्मानाबाद : खरीप 2020 च्या पीक विम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला 373 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना विमा देण्याबाबत सूचित करून देखील कंपनी शेतकऱ्यांना विमा देणेबाबत टाळाटाळ करत होती.त्या अनुषंगाने जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी गेल्या सहा दिवसापासून उस्मानाबादमध्ये आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

या उपोषणाचा धसका घेऊन जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांना 28 ऑक्टोबर रोजी पत्र देऊन विमा कंपनीची स्थानिक मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करण्याबाबत व महसूली वसूली करवाई करावी असे सूचित केले.

खरीप 2021 च्या पिक विमा बाबत देखील कंपनीने अद्याप काही केलेले नाही त्याबाबत देखील पिक विमा कंपनीला कायदेशीर नोटीस देऊन योग्य ही न्यायालयीन प्रक्रिया करणार असल्याचे कळवले आहे. याबाबत राज्य शासनाने देखील आवश्यक कार्यवाही करावी असे लेखी पत्र देऊन कळवले आहे.

2022 चे 248 कोटी अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही ते धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे हक्काचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याबाबत राज्य शासनाने तात्काळ कार्यवाही करून ते अनुदान जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावे अशी विनंती राज्य शासनाकडे केली आहे.

2020 च्या खरीप हंगामातील सुधारित तीन लाख 47 हजार शेतकऱ्यांच्या याद्या 29 ऑक्टोबर पर्यंत सार्वजनिक स्थळी डकवाव्यात याबाबत कृषी सहायक व ग्रामसेवक व तलाठी असे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा मिळवून देण्याबाबत प्रशासनाचे युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत हे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांच्या उपोषणाचे अंशतः यशच म्हणावे लागेल.