परभणी : महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगासाठी पुकारलेल्या संपाचा मंगळवारी तेरावा दिवस असताना देखील या संपावर तोडगा निघला नाही. आता संपाचा परिणाम जाणवू लागला असून, स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महानगरपालिकेतील विविध कर्मचारी संघटनांनी सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी ता. पाच मे पासून बेमुदत संप पुकाराला असून, त्यामध्ये सर्व अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. मुख्य म्हणजे महापालिकेच्या स्वच्छता विभागातील १०० टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न एैरणीवर आला आहे. रस्त्यांची स्वच्छता, नाल्या काढणे ही कामे स्वच्छता कामगारांवर अवलंबून आहेत.

त्यामुळे ठिकठिकाणच्या नाल्या तुंबल्या असून, रस्त्यांवर पाण्याची डबकी तयार झाली आहेत. अनेक ठिकाणी घाणेरडे पाणी अंगावर घेऊनच नागरीकांना ये- जा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. तसेच शहरातील अनेक रस्ते धुळ व कचऱ्यांनी व्यापले आहेत. प्रभाग समित्यांची कामे देखील ठप्प झालेली असून, नागरीकांना विविध परवाने घेण्यासाठी घिरट्या घालाव्या लागत आहेत.

संपावर तोडगा कधी?

शासनाच्या नगरविकास विभागाने आस्थापना खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न रखडला आहे. महापालिकेने सुरवातीला ८० टक्के पेक्षा अधिक खर्च दाखवला होता. कालांतराणे या खर्चात कपात करण्यात येऊन तो ५५ टक्क्यावर आणला असल्याचे सांगीतले जाते. परंतु, आस्थापनाची खर्चाची अट ३५ टक्क्यांची असून, विशेष सवलत म्हणून ती ५१ टक्क्यावर आणता येते. परंतु, दाखवलेला खर्चाची टक्केवारी अधिक असल्याने हा तिढा सुटता सुटत नाही व कर्मचारी देखील आपल्या मागणीवर ठाम असल्यामुळे संप सुरुच आहे. मध्यंतरी आयुक्त देविदास पवार, उपमहापौर भगवान वाघमारे यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनीया सेठी यांची भेट घेतली होती. यावेळी खर्च कमी करण्याचे हमीपत्र देखील पालीकेने दिले असल्याचे समजते. परंतु, शासनाकडून अद्याप हिरवी झेंडी मिळाली नसल्याचे तिढा कायम आहे.