उजनी (लातूर): पंतप्रधान सन्मान निधी (pm kisan samman nidhi) मिळण्यापासून अद्यापही येथील अनेक शेतकरी वंचित आहेत. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी असलेली ऑनलाइन नोंदणी वर्षभरापासून बंद आहे. त्यामुळे नव्याने या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये तीन हप्त्यात दिले जातात. या योजनेंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, ते या योजनेचा लाभ घेत आहेत. नुकताच या योजनेचा नववा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला असल्याची माहिती आहे.

उजनी येथील एकूण १,८०० शेतकऱ्यांपैकी १,५०० शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकले आहेत. त्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये मिळत आहेत. परंतु, असे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. योजनेत सहभागी होण्यासाठी असलेली नोंदणी प्रक्रिया वर्षभरापासून तांत्रिक अडचणींमुळे बंद आहे. ज्यांनी नोंदणी केली आहे अशा शेतकऱ्यांना काही त्रुटीमुळे लाभ मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही यामुळे दुरुस्ती करता येत नाही. याकडे संबंधित विभागाचे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असून, शेतकऱ्यांची मात्र गळचेपी होत आहे. यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा तलाठी कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठी शेतकरी चकरा मारताना दिसत आहेत.

दिलेले पैसे परत घेणारी एकमेव योजना
मध्यंतरी ही योजना एका खास कारणांमुळे चर्चेत होती. नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले आहेत, जे शासकीय-निमशासकीय नोकरदार आहेत अशांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. असे असतानाही अनेकांनी या अंतर्गत नोंदणी करत योजनेचा लाभ घेतला. काही काळानंतर शासनाच्या हे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीकडून पैशांची वसुली केली. दरम्यान, एखाद्या योजनेंतर्गत लाभार्थीला दिलेले पैसे परत घेणारी ही एकमेव योजना असेल.

महसूल विभाग व कृषी विभागात वाद
महसूल विभागाने पूर्णत्वास नेलेल्या योजनेचा पुरस्कार कृषी विभागाला दिल्याने महसूल व कृषी विभागात वाद उफाळून आला होता. याच वादातून महसूल विभागाने हे काम बंद केले असल्याची माहिती आहे. तर कृषी विभागाकडून उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत.

मला व माझ्या भावाला या योजनेचा अद्यापही लाभ मिळालेला नाही. यासाठी मी वर्षभरापासून प्रयत्न करत आहे. परंतु, नोंदणी बंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाने नोंदणी प्रकिया तत्काळ सुरू करावी.
- सोमनाथ रंदवे, शेतकरी, उजनी