बीड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून पारित केलेले तीनही कृषी विधेयके शेतकरी हिताचे आहेत. सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनामागे राजकारण असल्याचा आरोप कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मंगळवारी (ता. १५) पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, नवनाथ शिराळे, चंद्रकांत फड, सलिम जहांगिर, लक्ष्मण जाधव, श्री. माने यांची उपस्थिती होती. पाशा पटेल म्हणाले, की सात उपसमित्यांचे अध्यक्ष आणि ३०० सदस्यांच्या समित्यांनी दिलेल्या अभ्यास अहवालावरुन केंद्र सरकारने कृषी कायदे पारित केले आहेत.

बाजार समित्या कायम राहणार असून या शेतकऱ्यांच्या मुलांना १० हजार कृषी कंपन्यांच्या माध्यमातून उद्योजक बनविले जाणार आहे. या कायद्यात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला जाणार असल्याचेही पटेल म्हणाले. खासगी बाजार समित्यांचे विधेयक काँग्रेसच्या काळातच मंजूर झालेले आहे. आता स्पर्धा वाढल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे, करारी शेती दिली तरी मालकी शेतकऱ्यांच्या नावावरच राहील. मागच्या ५५ वर्षांतील दोष शोधून सुधारणा करण्यात आलेले हे कायदे आहेत.

शेतकऱ्यांना देशात कुठेही माल विकता येणार असून कर केवळ एका ठिकाणीच भरावा लागणार आहे. कांदा, बटाटा व टोमॅटो या कायद्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीबाहेर असतील. एमएसपीबाबत सरकार चर्चा करण्यास तयार असून राजकारणामुळे आंदोलन सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. केवळ पंजाब, हरियाना आदी तीन राज्यांतच आंदोलन सुरु आहे. देशात कुठेही आंदोलन सुरु नसल्याने इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनी या कायद्याला मूकसंमती दिल्याचेही पाशा पटेल म्हणाले.

Edited - Ganesh Pitekar