चाकूर (जि.लातूर) ः निराधार, विधवा, अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांतील मानधनाचा एक कोटी ६१ लाख रुपयांचा धनादेश तहसील कार्यालयाकडून बँकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे; परंतु बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे तीन महिन्यांपासून पाच हजार व्यक्ती अनुदानापासून वंचित असून कोरोनाच्या संकटकाळात निराधारांचे हाल होत आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाकडून इंदिरा गांधी योजना, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा योजनेअंतर्गत निराधार, विधवा, अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांना प्रत्येक महिन्याला एक हजार रुपये अनुदान दिले जाते. प्रत्येक महिन्याला हे अनुदान देण्यात यावे, असा शासनाचा आदेश आहे; परंतु निराधारांना कधीही वेळेत मानधन मिळत नाही. चाकूर तालुक्यात पाच हजार ३९८ लाभार्थी आहेत. या लाभार्थींना तीन महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. तहसील कार्यालयाकडून जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्याचे मानधन सहा मार्च रोजी व मार्च महिन्याचे मानधन ३० मार्च रोजी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे वर्ग करण्यात आले आहे; परंतु बँक अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे या मानधनाचे वाटप करण्यात आले नाही. एक कोटी ६१ लाख ९४ हजार रुपयांचा शासनाचा निधी बँकेत दीड महिन्यापासून वाटपाअभावी शिल्लक आहे.

हार्मोनियम दुरुस्तीसाठी आले अन्‌ इथेच अडकले, रेणापुरात महिनाभरापासून कारागीर

सतत जिल्हा बँकेकडून निराधारांच्या मानधन वाटपात निष्काळजीपणा दाखविला जात आहे. याकडे अधिकारीही दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे निराधारांचे हाल होत आहेत. या पैशावरच निराधारांचा उदरनिर्वाह भागतो. काही वृद्ध याच पैशातून दर महिन्याचे औषध घेऊन जातात. यामुळे दर महिन्याला यांचे मानधन मिळणे गरजेचे आहे. सध्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोणाच्याही हाताला काम नाही. यामुळे सर्वांना आर्थिक अडचण जाणवत आहे. केंद्र शासनाने जनधन खात्यावर टाकलेले पाचशे रुपये उचलून जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करीत आहेत; परंतु निराधारांना कोणाचाही आधार मिळत नाही. बँकेचे शाखाव्यवस्थापक उडवाउडवीची उत्तरे देत असून निराधारांचे अनुदान वाटपासाठी टाळेबंदीचे कारण सांगत आहेत; परंतु तहसील कार्यालयाने टाळेबंदीपूर्वी सहा मार्च रोजी धनादेश दिला असूनही त्याचे वाटप करण्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. राज्य शासनाने निराधारांना पुढील तीन महिन्यांचे मानधन देण्याचा आदेश दिला आहे; परंतु तालुक्यातील निराधारांना मागील तीन महिन्यांचेच मानधन मिळालेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून तातडीने मानधन देण्याच्या सूचना कराव्यात व पुढील महिन्यापासून सदरील मानधन राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून देण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे.

निराधार आहेत म्हणून शासन त्यांना मानधन देते याचा विचार तहसील व बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाचा होता. सध्या या निराधारांना पैशाची आवश्यकता असताना त्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी दिरंगाई करणाऱ्या बँकेवर कारवाई करावी, महिन्यापासून बँकेत असलेल्या दीड कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे व्याज बँकेने शासनाकडे जमा करावे व तातडीने अनुदान वाटपाला सुरवात करावी.
- बालाजी पाटील चाकूरकर, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजप