जालना : कोरोनाच्या परिस्थितीत शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणावर कामगार, श्रमिकांचे स्थलांतर झाले आहे. अशा पालकांची मुले स्थलांतरीत झाले असल्याने शाळा प्रवेशासह आरोग्याचे आव्हान शाळांसमोर उभे ठाकणार आहे. शिक्षण विभागाने प्रभावीपणे 'बालरक्षक' चळवळ राबवावी, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

अरे बाप रे ..! औरंगाबादेत इंग्रजी शाळांकडून पालकांना धमक्या.

राज्यात जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन प्रधान शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी शाळाबाहय मुलांसाठी विशेष मोहीम राबविली होती. अशा मुलांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी पहिले बालरक्षक म्हणून जालना जिल्ह्यातील जगदीश कुडे यांची निवड करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात राज्यात ६० हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यात यश मिळाले होते. गेल्या एक वर्षापासून बालरक्षक चळवळ राज्यात थंडावली असल्याचे दिसून येते. परंतु सध्या तीन महिन्यापासून कोरोनाच्या परिस्थिती गंभीर निर्माण झाली आहे. यामुळे शहरी भागात काम करणारे कामगार, श्रमिक यांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. शहरे सोडून अनेक कामगार खेड्याकडे आलेले असल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे कुटुंबाची कुटुंबे स्थलांतरीत झाली. मुलांच्या शाळा प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

लॉकडाउनचा ‘मुहूर्त’ साधून बालविवाहाचे ‘शुभमंगल’!  

पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा बाल हक्क अधिकार कायद्यानुसार शाळा बदलली तर प्रवेक्षित शाळेत स्थलांतर प्रमाणपत्र (टीसी) आवश्यक असते. स्थलांतरीत पालक मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरातून गावाकडे आलेली आहेत. अशा परिस्थितीत पालक मुंबई पुण्याला कसे जातील आणि मुलांची टीसी कशी आणतील हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा पालकांच्या मुलांसाठी  शाळा प्रवेशात अडचणी निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

अजिंठ्यात खळबळ : दोनच दिवसांपूर्वी झाला साखरपुडा, आता...

 विशेष असे की, अशा पालकांची आठवी नववी वर्गातील मुले आई वडीलांसमवेत कामाला जात आहे. यातही पुन्हा मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणात जवळपास तीन महिने मोठ्या कसोटीचा काळ शाळांसाठी असणार आहे.शाळा बदलली तर प्रवेक्षित शाळेत स्थलांतर प्रमाणपत्र (टीसी) आवश्यकयाबाबत शिक्षक संभ्रमात आहे. दरवर्षी ३० सप्टेंबर ही विद्यार्थी संख्या निश्चिती व संचमान्यता ही बदलणार असल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे.

पालकांचे स्थलांतर होत असल्याने मुलांच्या शाळा प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.शहरी भागात पुन्हा जाणे आणि मुलाची टीसी आणणे हे कामगार श्रमिक मोलमजुरी पुढे महत्त्वाचे वाटत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

जगदीश कुडे, पहिले राज्य बालरक्षक