लातूरः  लातूर शहराला पुन्हा एकदा रेल्वेने पाणीपुरवठा कसा करता येईल याची चाचपणी सुरू असतानाच 2016 मध्ये "जलदूत' या विशेष रेल्वेने शहराला पाणीपुरवठा केल्याचे बिल रेल्वे प्रशासनाने पाठवून महापालिकेला मोठा झटका दिला आहे. तब्बल नऊ कोटी 90 लाख रुपयांच्या बिलाची ही नोटीस असून, ते तातडीने भरावे अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे "जलदूत'चे बिल घेतले जाणार नाही, अशी तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे. आर्थिकदृष्ट्या "आयसीयू'मध्ये असलेल्या महापालिकेला आता हे बिल कसे भरायचे, असा प्रश्न पडला आहे. 

मांजरा धरण कोरडे पडल्यानंतर एप्रिल ते ऑगस्ट 2016 या कालावधीत "जलदूत'ने मिरज ते लातूर खेपा मारून नागरिकांची तहान भागवली होती. रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागल्याने लातूरची त्यावेळी देशभर चर्चा झाली होती. यंदाही सप्टेंबर सुरू झाला तरी जिल्ह्यात सर्वदूर समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. जलस्रोत कोरडेच आहेत. उर्वरित दिवसांतही पाऊस झाला नाही, मांजरा धरण भरले नाही तर मिरज, पंढरपूर व उस्मानाबादहून रेल्वेने पाणी आणता येते का, याची प्रशासनाने पुन्हा चाचपणी सुरू केली आहे. त्यातच रेल्वेने 11 कोटी 80 लाख 88 हजार 625 रुपयांच्या मागील बिलाची नोटीस दिली आहे. काही संस्थांनी परस्पर काही बिल भरल्याने महापालिकेकडे नऊ कोटी 90 लाख 30 हजार 518 रुपयांची मागणी रेल्वेने केली आहे. 

मुंबईकरांनी दिली परस्पर काही रक्कम 
रेल्वेने पाणी आल्याचे बिल द्यायचे असते हे महापालिका विसरून गेली होती; पण बॉंबे चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने एक कोटी 87 लाख 76 हजार 300 रुपये परस्पर रेल्वेला भरले आहेत. तसेच एका स्वयंसेवी संस्थेने दोन लाख 89 हजार 634 रुपये या बिलापोटी रेल्वेला दिले आहेत. याची महापालिकेला कल्पनाही नाही. रेल्वेने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख केल्याने महापालिकेलाही ही माहिती मिळाली आहे. 

"मोफत'च्या घोषणेचे काय? 
रेल्वेने पाणीपुरठा सुरू असताना रेल्वेने पहिल्यांदा चार कोटी रुपयाचे एक बिल महापालिकेला दिले होते. त्यावेळी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी लातूरला रेल्वेने मोफत पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर तेथेच हा विषय थांबला. महापालिकेलाही हायसे वाटले. रेल्वेनेही नंतर पत्रव्यवहार केला नाही. आता पुन्हा लातूरला "जलदूत'ची गरज लागणार आहे, हे लक्षात येताच पूर्वीच्या बिलाची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेला झटका बसला आहे. राज्य शासनाने यात लक्ष घालण्याची गरज आता व्यक्त होत आहे.