जालना: भाजपची सत्ता असताना विधिमंडळात एक मताने ठरावू घेऊन मराठा आरक्षण (maratha reservation) देण्यात आले होते. परंतु, या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य शासनाने जी ताकद लावणे अपेक्षित होते, ती न लावल्याने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) रद्द केले. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द होण्यास तीन पक्षाचे हे राज्य सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (raosaheb danave) यांनी बुधवारी (ता. ५) केली.

जालना येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. दानवे बोलत होते. या वेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. दानवे म्हणाले की, गायकवाड समिती राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन मराठा समाजाच्या परिस्थितीची माहिती घेऊन मराठा समाज आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार भाजपची सत्ता असताना मराठा आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु, या मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले.

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्याने महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. या तीन पक्षाच्या राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयात वकीलांची फौज उभा करून भक्कम बाजू मांडणे अपेक्षित होते. परंतु, राज्य शासनाने न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी भक्कम बाजू मांडली नाही. या तीन पक्षामध्ये समन्वय नसल्याने ही वेळ आली आहे. या तीन पक्षाच्या सरकारने अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर बळीचा बकरा केला आहे. मराठा आरक्षण रद्द होण्यास हे तीन पक्षाचे राज्य सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. दानवे यांनी केली.