जालना : 'सदैव तयार' असे ब्रीदवाक्य घेवून शालेय मुलांना शिस्तीचे धडे देणारी स्काऊट गाईड चळवळ आहे. परंतु अपुरे अनुदान, विलंबाने वेतनासह राज्यपाल-राष्ट्रपती परीक्षेचे प्रमाणपत्र न मिळणे अशा अनेक कारणांमुळे ही चळवळ संभ्रमावस्थेत राज्यभर पाहायला मिळत आहे. तर ही चळवळ आता बंद पडते की काय असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. तर शासनाने निधी देण्याची निर्माण झाली आहे.  

माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे निधन

स्काऊट गाईड चळवळीला जवळपास एकशे दहा वर्षाची प्रदीर्घ परंपरा आहे. महाराष्ट्रात शालेय घटकात स्काऊट गाईड चळवळ ही १९७१ च्या सुमारास तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकर चौधरी यांनी आवश्यक बाब म्हणून सुरू केली. आजघडीला राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात चळवळ सुरू आहे. राज्यात जवळपास १५ लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थी यात सहभागी आहेत. वर्ग व वयोगटानिहाय कब बुलबुल, स्काऊट गाईड, रोवर रेंजर असे युनीट कार्यरत आहेत. राज्यातील जिल्हा संस्थेत संघटक पुरुष, संघटक महिला, लिपिक, शिपाई अशी पदे आहेत. राज्यात जवळपास २९७ पदे असून यात ५० पदे रिक्त असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

यातील जवळपास शंभर कर्मचारी यांना अद्यापही सातवा वेतन आयोगही लावण्यात आलेला नाही. कर्मचारी निवृत्ती पेन्शन योजना नसून, कालबध्द पदोन्नती व मेडिक्लेम सुविधाच नसल्याचे कर्मचारी यांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यातील कर्मचारी यांचे जून महिन्याचे वेतन झालेले नाही. राज्यातील जिल्हा संस्थाना वार्षिक केवळ दहा हजार इतकेच अनुदान दिले जाते. या अनुदानात जिल्हा मेळावा सह शिक्षक प्रशिक्षण कसे घ्यावे असा प्रश्न सतावतो. पण कसातरी कार्यक्रम उरकण्याचे प्रकार घडत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा   

जालना जिल्हा संस्थेला तीन चार वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून पाच लाख रुपये निधी दिला होता. नंतरच्या वर्षात दोन लाख तर मागील वर्षात केवळ २५ हजार रुपये निधी मिळाला असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. कर्मचारी यांच्या फारशा बदल्या होत नसून अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी आहेत.राज्यात स्काऊट गाईड कर्मचारी यांना समान पद समान वेतन लागू नसल्याने नवीन कर्मचारी यांना वरिष्ठापेक्षा वेतन जास्त असल्याचे कर्मचारी यांचे म्हणणे आहे. 

विद्यार्थी  प्रमाणपत्राचे काय ?
 राज्यात विद्यार्थ्यांसाठी राज्यपाल व राष्ट्रपती नावाची परीक्षा घेतली जाते.यात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या दहावी गुणात सवलत मिळते.परंतु दोन वर्षात अशा सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. पर्यायाने  दहावी निकालात सवलत मिळाली नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. 

दरवर्षी राज्यात शालेय मुलांसाठी 'खरी कमाई ' हा कृतीशील उपक्रम राबविला जातो. याचा संपूर्ण निधी राज्य संस्थेकडे जमा होतो. तोच निधी जिल्हयात ठेवल्यास यातून अनेक कामे होतील. तसेच निवृत्त   पदाधिकारी यांनी नवीन युवकांना संधी दिल्यास चळवळीला अधिक गती मिळेल.
विनोद वीर, आजीवन सदस्य  

विद्यार्थ्यांना स्वावलंबन आणि संस्कार शिकविणारी ही चळवळ आहे. या संस्थेला मिळणारे अनुदान तोकडे आहे. अनेक वर्षाची चळवळ असून राज्यपाल हे आश्रयदाते असतात. अशा संस्थांसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असते.
पवन जोशी, माजी सरचिटणीस, स्काऊट गाईड

संपादन-प्रताप अवचार