नांदेड : २०१२-१३ मध्ये १२ व्या वित्त योजनेंतर्गत नॅशनल फूड प्रोसेसिंग (एनएमएफपी) नवीन योजना शासनाने आणली. त्याद्वारे असंख्य नवयुवक उद्योजकांना बँकांनी कोटी रुपयाचे कर्ज दिले. परंतु त्या कर्जावर दिली जाणारी सबसिडीच थकवल्याने शेकडो लघुउद्योग आर्थिक डबघाईस आले आहेत.

देशात उत्पादित होणारे अन्न, दूध, कुक्कुटपालन, मासे, फळे आणि पाले भाज्यांसाठी स्टोरेज करण्यासाठी किंवा प्रक्रिया उद्योग व्यवसाय पुरेशा प्रमाणात नसल्याने होणारे नुकसान टाळता यावे, शिवाय लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी ‘नॅशनल मिशन आॅफ फुड प्रोसेसिंग’ योजना तत्कालीन सरकारने सुरु केली होती. दरम्यान शेकडो तरुण उद्योजकांना बँकांनी कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप केले. जिल्ह्यातील देगलुर तालुक्यातील प्रफुल्ल येरावार यांनी २०१४ मध्ये स्वतःचे ५० लाख रुपये गुंतवून बँकेकडून एक कोटी दोन लाख रुपयाचे कर्ज घेतले आणि दालमिल सुरु केली. यासाठी त्यांनी अनामत रक्कम म्हणून बँकेकडे स्वतःच्या मालकीची १९ प्लॉट याशिवाय कंपनीची जागा, भांडवल आणि कंपनीच्या जागेवर केलेले बांधकाम असे जवळपास दोन ते अडीच कोटी रुपये किमतीची केलेली गुंतवणुक बँकेकडे तारण म्हणून ठेवली. तरी देखिल केवळ चार हप्ते थकल्याने बँकेने चक्क त्यांची दालमिलच विक्रिला काढल्याने प्रफुल्ल येरावार हैराण झाले आहेत.

 हेही वाचा- खळबळ..! डीवायएसपींचा मोबाईल चोरीला

मंत्रालयापर्यंत पत्रव्यवहार करूनही यश आले नाही
विशेष म्हणजे उद्योजक येरावर यांनी जेव्हा बँकेकडून कर्ज घेतले तेव्हा दोन वर्ष व्यवसाय सुरळीत सुरु होता. बँकेचा एकही हप्ता थकला नव्हता. परंतु भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले; याच दरम्यान नोटा बंदीही झाली. तेव्हा मात्र कच्चा मालाच्या किमती प्रचंड घसरल्याने श्री. येरावार यांना उद्योगात अडचणी निर्माण झाल्या. अशाही स्थितीमध्ये त्यांनी उद्योग जिवंत ठेवण्यासाठी उसनवारी करुन कर्ज फेडले. परंतु, त्यांना अपेक्षित असलेली कर्जावरील २५ लाख रुपयांची सबसिडी थकल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली. कर्जाचे चार हप्ते थकले. यासंदर्भात मंत्रालयापर्यंत पत्रव्यवहार करूनही यश आले नाही.

आत्मदहनाचाही दिला होता इशारा-
पाच वर्ष सबसिडीसाठी पाठपुरावा करुन उपयोग न झाल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून श्री. येरावार यांनी तत्कालीन सरकारला आत्मदहानाचा इशारा दिला. यासाठी मुख्यमंत्र्यापासून ते पंतप्रधान कार्यालयास देखिल आत्मदहन करणार असल्याचे कळविले होते. तरीही त्यांच्या निवेदनाची नोंद राज्य व केंद्र शासनाने घेतलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मनकिबात’मध्येही त्यांना बोलण्यास संधी दिलेली नाही.

हेही वाचले पाहिजे-​ आपल्या तहसीलदार मॅडम हिराॅईनसारख्याच दिसतात - बबनराव लोणीकरांचे आक्षेपार्ह वक्तव्य

महाविकास आघाडी सरकार कडून अपेक्षा
‘नॅशनल मिशन आॅफ फुड प्रोसेसिंग’ ही तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने सुरु केलेली योजना आहे. सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले असून, किमान समान कार्यक्रमावर फार्मुला ठरल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉग्रेस हे तीन्ही पक्ष एकत्रीत काम करत आहे. कॉग्रेसच्या योजनेला पूर्वीचे दिवस येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, महाविकास आघाडी सरकारकडून लघु आणि मध्यम उद्योजकांना मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

बॅंकेकडून होणारी पिळवणुक थांबावी
‘‘मला बँकेचा एक रुपया सुद्धा बुडवायचा नाही. माझे ‘एनपीए’मध्ये गेलेले खाते सुरळीत करुन दिल्यास मी पुन्हा नव्याने उद्योग सुरु करुन बँकेची सर्व रक्कम फेडण्यास तयार आहे. परंतु बँकेकडून माझी नेहमीच पिळवणूक होत आहे. ती थांबली पाहिजे आणि माझी दोन कोटीची कंपनी ४० लाखासाठी विक्रीस काढु नये. तसे झाल्यास मी आयुष्यातुन उद्धवस्त होईल.
- प्रफुल्ल येरावार (लघु उद्योजक)