| शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त; उपाययोजनाही सुचविणार
लातूर - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेत सोशल मीडियावरून पेपरफुटीच्या प्रकरणाची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती सरकारने स्थापन केली आहे. येत्या दोन महिन्यांत सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही सरकारने दिल्या आहेत. लातूर जिल्ह्यातील कोतलशिवणी येथील परीक्षा केंद्रावर या वर्षी बारावीच्या परीक्षेत इंग्रजीचा पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल विभागीय मंडळाने घेतली. केंद्रसंचालकांची उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिस ठाण्यात गुन्हाही नोंद करण्यात आला होता. लातूरसोबतच राज्यात इतर ठिकाणीही असे काही प्रकार घडले होते. पेपरफुटीच्या दृष्टीने सोशल मीडिया एक मोठे माध्यम झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच काही मिनिटे अगोदर प्रश्नपत्रिका सोशल मीडियावर झळकल्या होत्या. यावर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशी असेल समिती
शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत नवी मुंबईचे पोलिस आयुक्त, सायबर कक्षाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव किंवा त्यांचे परीक्षेचे नियोजनविषयक काम पाहणारे प्रतिनिधी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे संचालक, "सीबीएसई'चे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे सदस्य आहेत. तसेच, सदस्य सचिव हे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष हे आहेत. समिती शोधणार कारणे
प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या काही मिनिटे आधी सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याची कारणे, परीक्षा नियोजनातील त्रुटी, उपाययोजना, अशा स्वरूपाच्या घटना घडू नयेत तसेच कॉपी प्रतिबंध, परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्‍यक अधिनियम, नियम इत्यादींबाबत ही समिती अभ्यास करणार आहे. कारणे शोधून उपाययोजनाही ही समिती सुचविणार आहे. | 