उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : उमरगा-लोहारा तालुक्याचे शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांची कन्या, स्टुंन्डन्ट हेल्पींग युनिटीच्या आंकाक्षा चौगुले यांनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाची आणि सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अवस्थेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले आहे.

पत्रात आकांक्षा लिहिते की, हाडे आणि मांस वेगळे करून जसे व्यायामाचे नियम बनवता येत नाही. तसेच शेती आणि शेतकरी यांना वेगळे करून भारतमातेच्या भांगातील हिरवळीचे नियम तरी कसे बनतील? काल-परवा तुमच्या सरकारने तीन विधयेके पारित केली. त्यांची नावे जेवढी मोठी आहेत, तेवढा त्याचा फायदा आम्हाला मिळेल कि नाही यात शंका आहे. तुम्ही नेहमी म्हणता भारतीय शेतकऱ्यांचा प्रवास हा “कृषक ते कृषी उद्योजक ” असा करायचा आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच होताना दिसत नाही. या उलट शेतीत येणारी उद्योजकता माती नासवत आहे आणि परिणामी बैलगाड्यांपेक्षा चारचाकी गाड्या जास्त वाढत आहे. एक एकरातील पिवळ्या दगडाला केव्हा एक तोळे सोन्याच्या हिशोबाने पाहिले जाणार? जर अशी उद्योजकता येणार असेल तर भारतीय शेतीला पुन्हा ब्रिटिशकालीन शेतीचे रूप येईल. आपल्या देशात कोटीत घोटाळा केलेल्यांना बाहेर देशात राहण्याचे स्वतंत्र आहे. पण देशात राहून देशाच पोट भरणाऱ्याला कर्ज घेण्याची चोरी! संविधानिक दृष्ट्या शेतकरी हा प्रवर्ग मागास जरी नसला तरी मोबदला आणि सोयीच्या बाबीत मागासच आहे. आमच्याच दारी अन्न पिकून आम्हीच अन्नाविना कित्येकदा उपाशी आहोत. दैनंदिन गरजा आमची ध्येय आणि स्वप्ने बनत आहे.

दोघा भावांनी तयार केले पाणीपुरीचे एटीएम! स्वच्छता, मानवी हस्तक्षेप...

आधी लेकरू पाटी वाचून शिक्षणापासून वंचित राहायचं आता नेट वाचून राहतय त्यात पाऊस आला तरी घर गळत आणि नाही आला तर पिक जळत आम्ही सरकारी कार्यालयात जाव तर पंचनाम्यापेक्षा पंचायती जादा आणि लाभार्थी योजनाचा पैसा पण भेटत नाही. आधीच रस्त्यावर आलेलो आम्ही, झेंडे घेऊन रस्त्यावर उतरावं तर कायद्याच्या उल्लंघनाचे बळी. साहेब निवडणुकीसाठी आम्ही आपल्यासाठी अग्रक्रमी आहोत. पण निवडणुकीनंतर क्रमवारीत पण नाही! कायद्याच्या दृष्टीने २७१ जागा हे बहुमत जरी असले तरी १४.५ कोटी शेतकरी सुद्धा या बहुमताचा भाग आहे. हा विचार तुम्ही करायला हवा होता. तुमच्या अशा कितीएक निर्णयामुळे गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरी घेत आहे.

सावकारापुढे उभ राहिल तर अपमानित होऊन निदान दोन पैसे तरी मिळतात. पण सरकारपुढ उभं राहील तर सोमवारी सुद्धा सोमवार उजाडण्याची वाट पाहावी लागते. या सगळ्यामुळ इथ छकुलीला घेऊन शेजारच्या गावात जत्रेला जाता येत नाही. दुसऱ्या राज्यात माल विकायला जाणार कस ? तुम्ही म्हणता आता बाजार समिती सोडून बाहेर सुद्धा माल विकता येईल. तुम्ही सांगाल तो भाव मिळेल. पण आमचा पोशाख बघून आमची किंमत ठरवणारी ही भांडवलशाही व्यवस्था आम्ही सांगु त्या किमतीला माल घेईल? साहेब आपल्या देशात सत्विकतेपेक्षा चटपटीत गोष्टीला जास्त मागणी आहे आणि हे कष्टाच्या बाबतीत पण सारखाच लागू होत.

पंतप्रधान या पदाकडे सारा देश मानाचे पद म्हणून पाहतो. पण आम्ही याकडे जबाबदारी आणि दायित्वाचे पद म्हणून पण पाहतो. आपली नाळ सुद्धा एका शेतकरी कुटुंबातली आहे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या निर्मितीत संघर्षाला खुप मोठे स्थान आहे असे आपण सांगता तोच संघर्ष अशा कायद्यांमुळे आमचा अजीवन भाग बनत आहे. हे जर असेच चालू राहिले तर २०२२ पर्यंत “शेतकरी उत्पन्न” दुप्पट नाही होणार पण “शेतकरी आत्महत्या” मात्र नक्की दुप्पट होतील. पांढरी दिसणारी प्रत्येक गोष्ट साखर नसते ते मिठ पण असू शकते हे तुम्हाला लवकरच ध्यानात येईल, अशी आशा करते आणि निदान उत्तराच्या पत्रात तरी न्याय द्याल अशी आशा करते, ही इच्छा आकांक्षाने पंतप्रधान मोदींकडे पत्राद्वारे केली आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर