उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : उमरग्याच्या नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांना नगरविकास मंत्रालयाने ठरवलेला अपात्रतेचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठाने १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविल्यानंतर माजी नगरसेवक संजय पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court Of India) आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही असा निकाल सोमवारी (ता.सात) दिला आहे. दरम्यान पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपल्याने टोपगे यांना या निर्णयाचा फायदा नसला तरी सहा वर्ष निवडणूक लढविण्याचा अपात्रतेचा आदेश रद्द झाल्याने येणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीत उमेदवार होण्याची संधी मिळाली आहे. उमरगा (Umarga) पालिकेत नगराध्यक्षपदाच्या खूर्चीचा वाद गेल्या सहा महिन्यापासुन सुरू होता. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले होते. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसच्या (Congress Party) नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे (Premlata Topage) यांना अपात्र ठरवले होते. नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशाविरूध्द टोपगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नगरविकास मंत्री यांचा अपात्रतेचा आदेश खंडपीठाने रद्द ठरविला होता.(Supreme Court Not Change Judgement Of Former Umarga City President Premlata Topage)

त्याच वेळी खंडपीठाने विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्याची संधी दिली होती. त्यामुळे टोपगे यांना तूर्त पदभार घेता आला नाही. दरम्यान या निर्णयाच्या विरोधात विरोधी नगरसेवक पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याचा निकाल आता लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे खंडपीठाने नगराध्यक्ष अपात्रतेचा रद्द केल्याचा निर्णय कायम राहिला आहे. पण आता पालिकेत प्रशासक असल्याने त्याचा फायदा होणार नाही. मात्र सहा वर्ष निवडणूक लढविण्यास लावलेला निर्बंध उठवल्याने टोपगे यांना निवडणूक लढविण्याची संधी मिळाली आहे.

या न्यायालयाने दिला निकाल

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सात फेब्रुवारीला सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या न्यायालयात याचिकाकर्ते पवार यांच्यातर्फ संदीप देशमुख यांनी तर प्रेमलता टोपगे यांच्यातर्फ सुधांशू एस. चौधरी, लक्ष्मीकांत सी. पाटील, अॅड. महेश पी. शिंदे, अॅड. रुचा ए. पांडे, अॅड. अमोल सुर्यवंशी, अॅड. सचिन पाटील, अॅड. राहुल चिटणीस, अॅड आदित्य ए.पांडे, अॅड. जिओ जोसेफ, अॅड. श्वेतल शेपाळ यांनी म्हणणे मांडले. म्हणणे ऐकुन घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. असे सांगून विशेष रजा याचिका फेटाळण्यात आली.

पालिकेत काम करताना विरोधकांनी नेहमी जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करून चुकीच्या तक्रारी दिल्या. नगरविकास मंत्री यांनी अपात्र केलेला निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला होता. आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने मला पुन्हा अध्यक्षपदाची संधी मिळणार नाही. परंतु विरोधकांनी सूडबुद्धीने केलेल्या तक्रारी असत्य असल्याचा निर्वाळा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने समाधान वाटते.

- प्रेमलता टोपगे, माजी नगराध्यक्षा