लातूर : मराठवाड्याच्या दुष्काळाचे समूळ निर्मूलन करण्यासाठी वनक्षेत्र 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे लागले. मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन सरकारच्या मानगुटीवर बसायला हवे. आंदोलनाद्वारे दबाव टाकायला हवे. त्याशिवाय मराठवाड्याचा विकासाचा अनुशेष दूर होणार नाही, असे स्पष्ट मत मराठवाडा विकास परिषदेचे अध्यक्ष, माजी खासदार डॉ.व्यंकटेश काब्दे यांनी शनिवारी व्यक्त केले. दुष्काळ हटविण्यासाठी राज्यमंत्री मंडळाची बैठक लातूरात घ्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.

स्वामी विवेकांनद तंत्र निकेतन महाविद्यालयात मराठवाडा अनुशेषासंदर्भात आयोजित सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, शिक्षणतज्ञ, लेखक यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी माजी खासदार डॉ. जर्नादन वाघमारे, माजी आमदार शिवाजीराव पाटील-कव्हेकर, समाजवादी नेते अ‍ॅड. मनोहरराव गोमारे, लेखक डॉ. सोमनाथ रोडे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नागोराव कुंभार, अ‍ॅड. व्यंकट बेद्रे, माजी आमदार वैजनाथ शिंदे, बस्वराज पाटील नागराळकर, डॉ. विठ्ठलराव मोरे, शिवाजी नरहारे, अ‍ॅड. धनंजय पाटील, बी. टी. कदम, प्रा. सतीश यादव, जननायक संघटनेचे बाबासाहेब कोरे, बाबासाहेब देशमुख उपस्थित होते.

डॉ. काब्दे म्हणाले, मराठवाड्यावर नेहमी निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारची दिशाहीन भूमिका राहिलेली आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी सरकारने अनुशेष जाहीर केला, वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली. परंतु काही ठोस पावले न उचलल्यामुळे मराठवाडा अद्याप मागासलेलाच राहिला आहे. मराठवाड्याच्या हक्‍काचे पाणी जायकवाडी, कृष्णा, गोदावरी व उजनी धरणातून मिळण्यासाठी यापूर्वी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने सरकारबरोबरच न्यायालयात दाद मागितली. परंतु त्यातून बैठका व समित्या नेमणे या व्यतिरिक्‍त काहीच झाले नाही. आता या प्रश्‍नी ठोस आंदोलन उभारले गेले पाहीजे.