औरंगाबाद - नगर येथील एकल (एकटा नोकरी करणारा) शिक्षकांनी प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भातील शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात राज्य शासनासह नगर जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिले आहेत.

प्राथमिक शिक्षक सुदाम दाते व इतरांनी ऍड. महेश सोनवणे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. सर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या या सेवाज्येष्ठतेनुसार कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या नावाखाली कनिष्ठ शिक्षकांच्या बदल्या ते मागतील त्या ठिकाणी प्राध्यान्याने होतात, त्यावेळी सेवाज्येष्ठतेनुसार ज्येष्ठ असलेल्या एकल शिक्षकाला बदली मिळत नाही. ज्या शिक्षकांची पत्नी अथवा शिक्षिकेचा पती हा शिक्षक नाही व कोणत्याही शासकीय सेवेत नाही अशांवर अन्याय होत आहे. शासनाच्या बदली धोरणामध्ये गेल्या सहा-सात वर्षांपासून सातत्याने पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या नावाखाली एकल शिक्षकास वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. शासनाच्या धोरणानुसार एकल शिक्षकांना बदलीची संधीच मिळत नसल्याचाही आरोपही केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. महेश सोनवणे काम पाहत आहेत.

याचिकेतील मागण्या
1. समान काम समान वेतननुसार, एकल शिक्षकांना बदल्यांमध्ये समान न्याय मिळावा.
2. विशेष संवर्गातील जसे अपंग, विधवा, परित्यक्ता, सैनिक पत्नी, विशेष घटकांतील बदल्या पूर्ण चौकशीअंती प्राधान्यक्रमाने कराव्यात, तर इतर बदल्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार कराव्यात.
3. शासनाकडून प्रत्येक वर्षी वेगवेगळे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो, त्यातही एकल शिक्षकांवर अन्याय होतो. म्हणून सर्वंकष बदली धोरण तयार करून कायदा करावा.