नांदेड : शासनाकडून २०११ - १२ पासून घरेलू कामगार महिलांसाठी विविध सेवा - सुविधा दिल्या जात आहेत. तेंव्हापासून शहरातील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात घरेलू कामगार महिलांच्या नोंदणीसाठी लोंढा सुरू आहे. दरवर्षी दीड ते दोन हजार कामगार महिलांची नोंद आढळून येते. २०१९ पर्यंत १४ हजारांच्या जवळपास महिलांची कामगार म्हणून नोंद केली आहे. ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला लाभाच्या योजनेसाठी संबंधित विभागाकडे घरेलू कामगार म्हणून नोंद करीत असतात. मात्र, कामगार महिलांना मिळणाऱ्या लाभाचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

जिल्हा उद्योग भवनातील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात रोज शेकडो महिला कामगार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी येतात. परंतु, कामगार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी आलेल्या महिलांपैकी किती महिला घरेलु काम करतात, याची सत्यता किंवा चौकशी करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे म्हणावे तसे मनुष्यबळ - यंत्रणा उपलब्ध नाही. कार्यालयात आलेल्या महिला अर्ज भरून निघून जातात. संबंधित विभागाकडून महिलांनी भरलेले अर्ज वरिष्ठांकडे पाठविले जातात.

नोंदणीच्या सखोल तपासणीची गरज
खऱ्या घरेलू कामगार महिलेस जेव्हा प्रसूतीच्या कळा सुरू होतात, तेव्हा सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतर तिला दोन हजार रुपयांची मदत देण्यासाठी मुंबई - पुणे स्थित वरिष्‍ठ पातळीवरून संबंधित कामगार महिलेची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी ती घरकाम करत असलेल्या ठिकाणच्या पत्त्यावर चौकशी केली जाते. परंतु, वरिष्ठ पातळीवरून होणारी ही चौकशी कितपत योग्य आहे, हा प्रश्नच आहे. वरिष्ठ पातळीवरून केलेल्या चौकशीतून योग्य महिलांपर्यंत मदत पोचते का, या बद्दल सखोल तपासणी होताना दिसत नाही.

हेही वात- अजमेर उर्ससाठी सहा विशेष रेल्वे- दमरे

गरजवंत घरेलू कामगार वंचितच
गरजवंत आणि खऱ्या घरकाम करणाऱ्या महिलांपर्यंत शासनाची मदत पोचत असली तरी नको त्या महिला घरेलू कामगार म्हणून नाव नोंदवत असल्याने शेकडो गरजवंत महिला कामापासून वंचित आहेत. अनेक महिलांना त्यांचे कायदे, त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना याबद्दल काहीच माहिती नाही. त्यांना माहिती देणार तरी कोण? त्यामुळे अनेक गरजवंत घरेलू कामगार महिला सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयापर्यंत पोचलेल्या नाहीत.

हेही वाचलेच पाहिजे- पिझ्झाच्या नावाखाली आॅनलाईन ९० हजाराला गंडा

योजनानिहाय मिळालेली मदत आणि मूळ नोंद
२०११ ते २०१९ या नऊ वर्षांत शहरात १३ हजार ९४७ घरेलू कामगार महिलांची शासकीय दप्तरी नोंद आहे. मात्र, यासाठी दरवर्षी नव्याने नोंद करावी लागते. तेव्हा मात्र ही नोंद निम्याने घटली आहे. सध्या ही संख्या चार हजार १५० इतकी आहे. नऊ वर्षांत अंत्यविधीसाठी पाच व्यक्तीस मदत देण्यात आली, तर १०७ महिलांना प्रसूतीसाठी मदत देण्यात आली. सन्मानधन योजनेच्या माध्यमातून १६३ महिलांना मदत करण्यात आली. असे असले तरी, एकीकडे घरेलू कामगार महिलांची नोंद दुपटीने वाढत असतानाच दुसरीकडे शोधाशोधही विश्वासू घरेलू कामगार महिला मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास कसा करायचा, असे अनेक मुद्दे आहेत. यासाठी कुठलीही सामाजिक संस्था पुढे येऊन मार्गदर्शन करत नाही.

घरेलू कामगार महिलांचे अर्ज भरून देणाऱ्या एकाही महिला कामगारास आम्ही नाराज करत नाही. त्यांनी भरून दिलेले अर्ज आणि त्यांची माहिती वरिष्ठांकडे पाठवतो. जेव्हा त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्याची गरज पडते, तेंव्हा त्यांची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी केली जाते. त्यांची सत्यता पटल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीस घरेलू कामगार म्हणून शासनाच्या योजनेचा लाभ दिला जातो.

- अविनाश देशमुख, सहायक कामगार आयुक्त.