औरंगाबाद : तत्कालीन युती सरकारने १९९९ मध्ये राज्यातील झोपडपट्टीधारकांना त्यांचे शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात तब्बल २३ वर्ष उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.

विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काहीही झाले नाही. आता मात्र पुन्हा शिवसेनाप्रणित महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी चिरंजीव व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करावी, अशी मागणी राज्यातील झोपडपट्टीधारकांची आहे. युती सरकार सत्तेत असताना शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशाने २८ सप्टेंबर १९९९ ला झोपडपट्टी धारकांची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय झाला होता.

या निर्णयाला २८ सप्टेंबर रोजी तब्बल २३ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या निर्णयानंतर अवघ्या एक महिन्यात विधानसभेच्या मुदतपूर्व झालेल्या निवडणुकीत युती सरकारचा पराभव | झाला. त्यानंतर हा निर्णय केराच्य टोपलीत गेला. त्यामुळेच श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघ (सोनई) चे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी याचिका दाखल केली. त्यानंतर खंडपीठाने २३ जून २०१५ रोजीया शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही झोपडपट्टीधारकांना न्याय मिळू शकलेला नाही.