नांदेड : ‘सुरक्षित व सुंदर शहर’ या योजनेंतर्गत नांदेड शहरात २०१३- १४ मध्ये सव्वाचार कोटी रुपये खर्च करून तब्बल ९७ कॅमेरे बसविण्यात आले. त्याला पाच वर्षे उलटली असून, त्याकडे जिल्हा प्रशासनासह महापालिका आणि पोलिस विभागाने समन्वय व फारसे लक्ष दिले नसल्याने त्यातील अनेक कॅमेरे बंद पडले आहेत. सद्यः स्थितीत फक्त १७ कॅमेरे सुरू आहेत. त्यामुळे शहराची सुरक्षा धोक्यात आली असून, चोरी, गोळीबारासह गंभीर घटना वाढीस लागल्या आहेत. आता याकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे.

नांदेडला ‘सीसीटीव्ही ’ कॅमेरे बसविण्यासाठी सव्वाचार कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळाला. महापालिकेने शहराच्या मुख्य रस्त्या वर ४७ ठिकाणी ९७ कॅमेरे २०१३ - २०१४ मध्ये बसविले. सुरवातीला चार वर्षे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च आणि एक वर्ष मोफत अशी सेवा देण्याचा करार मुंबईच्या कंपनीसोबत झाला. मात्र, देखभाल व दुरुस्ती काही ठिकाणी झाली नसल्याने आजघडीला ९७ पैकी फक्त १७ कॅमेरे सुरू आहेत. देखभाल व दुरुस्तीचे महापालिका तर कॅमेऱ्यावरील नियंत्रण पोलिस विभागाकडे देण्यात आले. त्याचबरोबर निधिचा पुरवठा नियोजन समिती (डीपीडीसी) कडून करण्यात आला. मात्र, त्या नंतर देखभाल व दुरुस्तीचा विषय समोर आला आणि हा खर्च कुणी करायचा असा? प्रश्न निर्माण झाला. त्यात या तीन विभागांचा समन्वय नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे काही ठिकाणी कॅमेरे बंद होत गेले. कॅमेरे बंद असल्याने शहरात रस्त्यावरून सोनसाखळी, मोबाईल, जबरी चोरी, बॅग लिफ्टिंग, गोळीबारसह आदी गंभीर गुन्हेगारीत वाढ होण्यास मदत झाली. पोलिस यंत्रणेलादेखील तपासकामी अडचणी येऊ लागल्या.

सव्वाचार कोटी पाण्यात 

तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या हस्ते या ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर नांदेड शहर हे सुरक्षित शहर म्हणून मराठवाड्यात ओळखले जाऊ लागले. शहरात येणारा प्रत्येक माणूस सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये येत होता. सव्वाचार कोटी रुपये खर्च करून शहरात ४७ ठिकाणी ९७ कॅमेरे लावले. त्या वेळी काही ठिकाणी कॅमेऱ्यासाठी लावण्यात आलेल्या वायर तुटल्या गेल्या. त्यामुळे पुढील कॅमेरे बंद होत गेले. त्याचा फायदा चोरटे आणि गुन्हेगारांना मिळाला.

 प्रशासनात समन्वयाचा अभाव

कॅमेरा दुरुस्तीसाठी महापालिका व पोलिस विभागाने समन्वय ठेऊन वेळ द्यायला हवा होता. मात्र, तो दिला नसल्याचे बंद कॅमेऱ्यांच्या संख्येवरून लक्षात येते. बंद कॅमेरे दुरुस्त न करता नव्याने पुन्हा या प्रकल्पावर एक कोटी रुपये खर्च करण्याची मंजुरी जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. पूर्वी हे कॅमेरे वायरसह असायचे. एका ठिकाणी वायर तुटला तर पुढचे कॅमेरे बंद व्हायचे. आता मात्र त्यात बदल करून डिजिटल विनावायर कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवावा, असे ठरले आहे.

लोकप्रतिनिधी उदासीन 

बंद कॅमेऱ्यां बद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधीनीदेखील लक्ष देणे गरजेचे आहे. सण, उत्सव, मिरवणुका आणि महत्त्वाच्या व्हीआयपी व्यक्ती शहरात आल्या तर मुख्य रस्त्यावरील कॅमेरे सुरू राहणे महत्त्वाचे आहे. तसेच आपल्या वर सीसीटीव्हीचे लक्ष असल्याचे पोलिस विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आला आहे. शहराचा हा तिसरा डोळा सतत जागरूक राहिला तर नक्कीच शहर सुरक्षित राहील आणि गुन्हेगारीवर वचक बसण्यास मदत होईल.

‘सीसीटीव्ही ’ कॅमेऱ्याच्या देखभाल दुरुस्तीच्या प्रश्नावर नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. नांदेड शहरातील सर्व महत्त्वाचे चौक आणि रस्ते या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासंदर्भात प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला दिल्या. त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या कंपनीची देखभाल दुरुस्तीची मुदत संपली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे पन्नास टक्के सुरू असून नव्याने काही ठिकाणी डिजिटल सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. शहरात सुरक्षित वातावरण राहण्यासाठी महापालिकेतर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
- सदाशिव पतंगे, सिस्टिम मॅनेजर, आयटी, महापालिका.