औरंगाबाद - एक वर्षापूर्वी पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरणानुसार बदली झालेली असताना, आता नव्या बदली आदेशाप्रमाणे पुन्हा बदली होणार असल्याने शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी ग्रामविकास विभागाचे सचिव, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले.

संदीप शिरकुले यांच्यासह एकूण 21 शिक्षकांनी ऍड. एस. जी. मुंडे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. हे शिक्षक औरंगाबाद जिल्हा परिषदेअंतर्गत पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरणानुसार कार्यरत आहेत. 15 मे 2014 च्या सुधारित आदेशाप्रमाणे त्यांची तीस किलोमीटरच्या आत 2016 मध्ये बदलीने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. असे असतानाच ग्रामविकास विभागाने फेब्रुवारी 2017 मध्ये परिपत्रक काढले. पती-पत्नीचे एक एकक मानून बदलीने तीस कि.मी.च्या परिसरात नियुक्ती देण्यात येईल; पण त्यातील एकाची दहा वर्षे सलग सेवा झाली असल्यास बदलीला पात्र धरण्यात येईल; तसेच बदलीसाठी वीस शाळांचे पर्याय ग्राह्य धरण्यात येतील, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

या नवीन परिपत्रकाला शिक्षकांनी विरोध केला आहे. हे परिपत्रक अन्यायकारक व घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्याचा शाळा, विद्यार्थी यांच्यावर परिणाम होईल. त्यामुळे सदर परिपत्रक रद्द करावे; तसेच 15 मे 2014 रोजीच्या धोरणानुसार बदलीचे अधिकार द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.