औरंगाबाद - न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नियुक्त समितीने शहरातील पार्किंगचे धोरण निश्‍चित केले असून, त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात प्रमुख बारा रस्त्यांवर पार्किंगचे नियोजन केले जाणार आहे. आराखड्यातील आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे हटवून येथे पे ॲण्ड यूज तत्त्वावर पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पार्किंग विकसित करून त्या चालवण्यास इच्छुक असलेल्या संस्था सोमवारी (ता.२७) आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्यासमोर सादरीकरण करणार आहेत.

एकीकडे वाढती वर्दळ तर दुसरीकडे शहरातील पार्किंगमधील अतिक्रमणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याने पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे. सुविधा नसल्याने रस्त्यांवर कोठेही वाहने पार्क केली जातात. त्यातून अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. यासंदर्भात दाखल याचिकेत न्यायालयाने पालिकेला पार्किंगचे धोरण निश्‍चित करण्याचे बजावले आहे. त्यानुसार पालिकेने तीन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने फेब्रुवारी महिन्यात धोरण ठरवून अहवाल आयुक्तांना सादर केला. त्यात आराखड्यात पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागांचा शोध घेऊन त्यावरील अतिक्रमणे हटवून तेथे पार्किंग सुरू करण्याचे सूचित केले आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील प्रमुख बारा रस्त्यांवरील आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे काढून येथे पे ॲण्ड यूज तत्त्वावर पार्किंग सुरू करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. त्यानुसार पालिकेने इच्छुक संस्थांना आमंत्रित केले आहे. आता या इच्छुक संस्था सोमवारी पालिकेत आपापल्या प्रकल्पांचे सादरीकरण करणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. निपुण यांनी दिली आहे. हॉकर्स झोनच्या निश्‍चितीबाबतही चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहरात रस्त्यांवर कुठेही बस्तान मांडणाऱ्या फेरीवाल्यांमुळे वाहतुकीचीही समस्या व अपघातांचाही धोका वाढला आहे. त्यामुळे आता पालिका फेरीवाल्यांना हॉकर्स झोन निश्‍चित करून देणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने मोबाईल ॲपद्वारे हे सर्वेक्षण केले जाणार असून, यात फेरीवाल्यांची संख्या, हॉकर्स झोनची जागा निश्‍चित केली जाणार आहे. यासाठी पालिकेने पोलिस प्रशासन, वाहतूक शाखेचाही अभिप्राय मागविला आहे. 

तसेच हॉकर्स झोन निश्‍चितीसाठी प्रभागनिहाय समित्याही गठित केल्या जाणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या कामाची एजन्सी निश्‍चिती निविदा रखडली होती. तीही आता अंतिम होणार आहे.