औरंगाबाद : देशाचा विकासदर गेल्या सहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचलेला असतानाच, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला ३१ जानेवारीला सुरवात होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् १ फेब्रुवारीला मोदी सरकारच्या नव्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला आपल्या अपेक्षा कळवण्याचे आवाहनही केले होते.  

इन्कम टॅक्स सूट, गुंतवणुकीची मर्यादा, शिक्षण भत्त्यात वाढ, सेवा करात सूट, सेसमधून सवलत, गुंतवणुकीसाठी नवे पर्याय, अशा नोकरदार वर्गाच्या कायमच अपेक्षा राहिलेल्या आहेत. यावेळी यापैकी काय मिळणार, काय जाणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

कोण म्हणालं - सत्तेतल्या नेत्यांनो, वायफळ बडबड करू नका

उद्योजक वर्ग आणि नोकरदार केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेले असतात. यातील उद्योजकांना मंदीचा फटका वर्षभर सहन करावा लागत आहेच, परंतु महागाई, रोजगार निर्मिती, कामगार कायद्यातील बदल, कंत्राटीकरणाचे सरकारी नोकरदारांना बसणारे चटके, अशा अनेक समस्या भेडसावत आहेत. 

एरव्ही दुष्काळाने पिचलेला शेतकरी वर्ग यावेळी अतिवृष्टीने नुकसानीत गेला आहे. त्यामुळे त्यांनाही सरकारकडून दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. एकूणच या नव्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारच्या पोतडीतून काय बाहेर पडते, याची आतापासूनच उत्सुकता लागून राहिली आहे. 

काय म्हणताहेत नोकरदार?

केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असला, तरी खर्चही त्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. पेट्रोलचे दर नव्वदी गाठत आहेत. कांद्याने सर्वसामान्यांना रडवले आहे. आणखी अनेक बारीकसारीक गोष्टींतून महागाईने तोंड वर काढले आहे. या समस्या हाताळण्यात आतापर्यंत सरकारने काही ठोस पावले उचलल्याचे दिसत नाही, त्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोदी सरकार फार काही दिलासा देईल, असे वाटत नसल्याचे मत अर्थशास्त्राचे संशोधक रवी कदम यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

वाचा - थकबाकीसाठी शेतकरी संतप्त 

सध्या देशात सर्वत्र मंदी असल्याचे विविध माध्यमे सांगत आहेत. जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञही या सरकारच्या आर्थिक कामगिरीवर टीका करत आहेत. त्यामुळे देशाची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी हे सरकार आता काय करू शकते, ते पहावे लागेल. नोकरदार वर्गाला यात सवलती मिळायला हव्यात, असे वाटते. 
- आकाश जाधव, कर्मचारी, शासकीय रुग्णालय, औरंगाबाद