औरंगाबाद : जायकवाडीच्या हक्‍काच्या पाण्यावरून ऊर्ध्व भाग आणि लाभक्षेत्रातील राज्यकर्त्यांध्ये जोरदार शाब्दीक वाद पेटलेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी (ता. 23) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर यांनी जायकवाडी धरणासाठी 8.99 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता कुठल्याही क्षणी पाणी सोडावे लागणार आहे. 

मराठवाड्यासाठी हक्‍काचे पाणी 15 ऑक्‍टोबरला सुटायला हवे, मात्र, ऊर्ध्व भागातील धरण क्षेत्रातील राज्यकर्त्यांनी त्यास विरोध दर्शविला. या अनुषंगाने 16 ऑक्‍टोबर रोजी गोदावरी पाटबंधारे विभागात जलसंपदा विभागाचे नगर, नाशिक येथील कार्यकारी अभियंत्यासोबत बैठक झाली होती. त्यामध्ये जायकवाडी धरणात 65 टक्‍यापेक्षा कमी पाणी असल्याच्या सुत्रानुसार 172 दलघमीची तूट भरून काढण्यासाठी ऊर्ध्व भागातील प्रकल्पातून पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे ठरले होते. यानंतर नगर आणि नाशिक जिल्हातील राज्यकर्त्यांनी पुन्हा विरोध करण्यास सुरवात केली.

दरम्यान, सोमवारी (ता.22) मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी गोदावरी पाटबंधारे विभागाला जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास श्री. कोहीरकर यांनी 8.99 टीएमसी पाणी सोडण्याबाबतचे नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांना आदेश दिले. त्यामुळे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी पाणी सोडावे लागणार आहे. दरम्यान, याप्रश्‍नी सोमवारी येथे मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली होती. मंगळवारी (ता.23) सकाळी अकरा वाजता आमदार प्रशांत बंब, आमदार संदीपान भुमरे यांनी गोदावरी पाटबंधारे विभागात धाव घेत पाणी सोडण्याबाबत चौकशी केली. मात्र, ते पोहचण्याआधीच आदेश निघाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.