Marathwada Water Crisis: मराठवाडा पाणी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धरणातून जायकवाडी धरणात ८.५ टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निर्णय कायम ठेवला आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. जायकवाडी धरणात ४७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक तर नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील धरण समूहात ७९ ते ८८ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडणे बंधनकारक असल्याचे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी म्हटले होते. १५ ऑक्टोबरला आढावा याप्रकरणी आढावा बैठक घेण्यात आली होती.

या आदेशाविरुद्ध नाशिक जिल्ह्यातील स्व. राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेचे अध्यक्ष संजय पुंडलिक तुंगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करत, आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती.

त्यामुळे या विरोधात कोपरगाव आणि लोणी येथील दोन साखर कारखान्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आणि निर्देश मिळवण्यासाठी दोन विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.