लातूर : जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम, लघू प्रकल्प, साठवण तलाव व बॅरेजेस भरलेले आहेत. यात तेरणा नदीवरील पाटबंधारे विभागाचे कार्यक्षेत्रातील लाभक्षेत्रासाठी रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये संबंधित प्रकल्पातील पाणीसाठा उपलब्धतेनुसार सिंचनासाठी पाणी दिले जाणार आहे. प्रकल्पीय पीक रचनेनुसार हे पाणी देण्याचे नियोजन आहे. संबंधित प्रकल्पातील पाणीसाठा व प्रकल्पीय पीक रचना व प्रकल्प निहाय पाणीपातळी संबंधित शाखा कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तरी शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन या विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
 
उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी पिण्यासाठी आणि वापरासाठी प्राधान्याने आरक्षित केलेले पाणीसाठा वगळता उर्वरित पाणीसाठा सिंचनासाठी वापरला जाणार आहे. सर्व लाभधारकांनी पाणी अर्ज नमुना ७ व ७-अ, शासनाने सुधारीत केलेल्या नमुन्यात संबंधित शाखा अधिकारी यांचे कार्यालयास (ता. १५) नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावा. कमी पाण्यात येणारी रब्बी हंगाम पिके व लाभक्षेत्रातील प्रवाहीवरील उभा ऊस (हंगामी मंजूर ) कालावधी (ता. १५ नोव्हेंबर) ते (२८ फेब्रुवारी) २०२१ आहे. यासाठी लाभधारकांनी ठिबक सिंचन संच बसविणे गरजेचे व बंधनकारक आहे. 

ज्या जमिनीसाठी पाणी मागणी करावयाची आहे, त्या जमिनीचा वहिवाटदार अथवा सामायिक मालक असला पाहिजे. ज्या मुदतीसाठी पाणी अर्ज द्यावयाचा आहे. त्या कालावधीत ती जमीन त्याचे वहिवाटीस असावी. पाणी अर्जासोबत मागील थकबाकी पूर्ण भरावी व रीतसर पावती घ्यावी. पाणी अर्जासोबत ७/१२ उतारा किंवा खाते पुस्तिका सादर करावी. पाणी मागणी अर्ज २० आरच्या पटीत असावेत, तसेच अर्जासोबत थकबाकी पाणी पट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. 

पाणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर मंजूर पिकास पाणी घ्यावे व सोबत पाणी पास ठेवावा. आपआपल्या हद्दीतील शेतचाऱ्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित बागायतदाराची राहणार आहे. शेतचारी नादुरुस्त असल्यास मंजुरी दिली जाणार नाही व पाणी दिले जाणार नाही, अशी माहितीही पाटबंधारे विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत केल्यास हंगामी दराच्या सव्वापट दराने आकारणी केली जाणार आहे. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करून दंडनीय आकारणी करण्यात येणार आहे. 

कालव्यावरील उपसा सिंचन परवाना धारकांनी त्याचे मंजूर क्षेत्रास ठरवून दिलेल्या तारखेस पाणी घ्यावे. कालव्याच्या पुच्छ ते शीर्ष या प्रमाणे सिंचन नियोजन असल्यास मंजूर कालावधी सोडून पंप सुरु ठेवल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यावर २० टक्के स्थानिक कर आकारला जाणार आहे. नियोजीत साठ्यापेक्षा जास्त पाणी सिंचनासाठी वापरता येणार नाही. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून सहकार्य करावे, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

संपादन - सुस्मिता वडतिले