लातूर : कशाचा काही पत्ता नाही आणि एखादी गोष्ट घडायची बाकी असताना त्या गोष्टीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा काथ्याकुट करण्याचा प्रकार सांगणारी 'बाजारात तुरी`ची म्हण सध्या तुरीचा बाजार करणाऱ्या आडत बाजाराला लागू झाल्याचे दिसत आहे. हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने शेतीमालाची खरेदी केल्यानंतर व्यापाऱ्याला शिक्षेची तरतुद असलेल्या प्रस्तावित कायद्याला विरोध करत व्यापाऱ्यांनी येथील आडत बाजार मागील पाच दिवसापासून बंद ठेवला आहे.स्वतः सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरूवारी (ता. 30) युरोपमधून भ्रमणध्वनीवरून बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा व व्यापाऱ्यांना संवाद साधूनही फरक पडला नाही.

शेतीमालाला चांगला भाव देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी शेतीमालाचे हमीभाव निश्चित केले जातात. त्यापुढे जाऊन राज्य सरकार आता शेतीमालाची वैधानिक आधारभूत किंमत निश्चित करणार आहे. यासाठी कोणते आधार घेणार हे अजून ठरलेले नाही. केंद्र सरकारने हमीभाव निश्चित केल्यानंतर राज्य सरकारला वेगळे हमीभाव निश्चित करता येत नसले तरी हमीभावाचा सवता सुभा तयार करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे.

यातूनच या तथाकथित वैधानिक आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांला पन्नास हजार रूपये दंड तसेच एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतुद पणन कायद्यात करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव राज्य मंत्री मंडळाच्या 21 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीपुढे आणला गेला. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नसल्याचे दिसत आहे. राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 21 ऑगस्ट रोजीचे मंत्रीमंडळाचे निर्णय प्रसिद्ध झाले असून त्यात या निर्णयाचा समावेश नाही. वैधानिक आधारभूत किंमत तसेच व्यापाऱ्याला शिक्षा आणि दंडाची करणारे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच कायदा लागू होणार आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने जरी गुपचूप विधेयक मंजूर केले तरी त्याला विधीमंडळाची मंजूर मिळणे आवश्यक आहे. डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला येईल. त्यात मंजूर झाले तरच कायदा लागू होणार असल्याचे सहकार विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.

अधिकृत काहीच आदेश नाहीत
दरम्यान या नव्या विधेयकाला राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिल्याचे अधिकृत जाहिर झालेले नाही. मात्र, या विषयाची मागील काही दिवसात चर्चा झाली. वृत्तपत्रांतून बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. याबाबत सरकारकडून अधिकृत काहीच आदेश आले नसल्याचे बाजार समितीचे प्रभारी सचिव नंदू गायकवाड यांनी सांगितले. मात्र, याच विषयावर सरकारने काढलेली प्रेसनोटही व्यापाऱ्यांच्या हाती लागली. यामुळे व्यापाऱ्यांनी सोमवारपासून (ता. 27) आडत बाजार बंद ठेवला असून शेतीमालाची खरेदी ठप्प झाली आहे. राज्यभरात ही स्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. 

सहकारमंत्र्यांची चर्चा निष्फळ
परदेश दौऱ्यावर असलेल्या सहकारमंत्री देशमुख परदेशात असून त्यांनी गुरूवारी दुपारी एक वाजता लातूर बाजार समितीचे सभापती शहा यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधून कायद्यातील नवीन तरतुदीबाबत खुलासा गेला. सहकारमंत्र्यांचा संवाद मोबाईलवर स्पिकर फोन चालू करून श्री. शहा यांनी व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना ऐकवला. या प्रकरणी कोणत्याही व्यापाऱ्यांवर कारवाई होणार नसल्याची हमी त्यांनी दिली. दहा मिनिटाच्या संवादात व्यापाऱ्यांनी मंत्र्यांकडे लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली. त्यांनी होकार भरत सहकार आयुक्तांकडून जिल्हा उपनिबंधकांना सुचना देण्याचे त्यांनी कबूल केले. मात्र, दिवसभर उपनिबंधकांना काहीच निरोप आला नव्हता. उपनिबंधक समृत जाधव यांनी सरकारचे आदेश नसल्याने आम्ही व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, लेखी आश्वासनावर व्यापारी अडून राहिल्याने सलग पाचव्या दिवशी लातूरचा बाजार बंद राहिला.  

सहकारमंत्री देशमुख यांनी परदेशातून मोबाईल संवाद साधत व्यापाऱ्यांवर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यावर आम्ही लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली. त्यांनी सहकार आयुक्तांकडून त्याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांना सुचना देण्यात येतील, असे सांगितले. मात्र, लेखी आश्वासन न मिळाल्याने आमची भूमिका कायम आहे. पुणे येथे 3 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राज्य व्यापारी परिषदेत या विषयावर निर्णय होणार असून बाजार सुरू करण्याची भूमिका ठरणार आहे.
- पांडुरंग मुंदडा, अध्यक्ष, आडत व्यापारी असोसिएशन, लातूर.