नांदेड : कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सर्व खाजगी कंपन्या व शासकीय अस्थापणेवर असलेल्यांना पगार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. परंतु आघाडी सरकार सत्तेवर असतांना स्थापना झालेल्या बेरोजगार सहकारी संस्थाच्या सभासद बेरोजगार युवकांना अद्याप रोजगार मिळाला नाही, त्याच काय? कधी न्याय मिळणार असा प्रश्न नांदेड जिल्हा स्वंयरोजगार सहकारी संघाचे अध्यक्ष सदाशिव पवळे चिखलीकर उपस्थित केला आहे. 

कोरोनामुळे बेरोजगार संकटात 
सध्या देशासह जगावर कोरोना विषाणुमुळे भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी या रोगाचा सामना करण्यासाठी शासनाचे आदेशानुसार सर्वांनी वागले पाहिजे. हे आम्ही मान्य करतो, पण बेरोजगार सहकारी संस्था सभासद युवकांच्या समस्यावर शासनाने निर्णय घेतला नाही, हे दुर्दैव आहे. लाॅकडाउनच्या काळात शासनाने निर्णय जारीकरुन सर्व खासगी आस्थापने, कारखाने, कंपन्या, दुकाने आदी आस्थापणांचे सर्व कामगार, तात्पुरत्या कालावधीचे कामगार व शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे घरी बसावे लागले आहे. अशा सर्व कामगारांना कर्तव्यावर असल्याचे समजण्यात यावे. तसेच, त्यांना संपूर्ण वेतन व भत्ते देण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.

हेही वाचा....ते १२ जण नांदेडसाठी धोकादाय तर ठरणार नाहीत ना...?

संकटकाळात बेरोजगारांना साथ नाही
राज्य सरकारचा आदेश, महाराष्ट्रातील सर्व निमशासकीय, औद्योगिक, वाणिज्यीक, व्यापारी व दुकाने यांना लागू असणार आहे, साखर कारखाने चालू ठेवणे मंजुरी दिली. परंतु बेरोजगार सहकारी संस्था सभासदाचे काय. एकही रोजगार नाही, आता अशावेळी अनुदान मिळाले पाहिजे, पण येथेही काही नाही, बेरोजगार सहकारी संस्थाना काम द्यावे म्हणून का आदेश दिला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करुन शिवभोजन चालविण्याचे काम बेरोजगार सहकारी संस्थाना प्राधान्याने द्यायला पाहिजे होते, पण तिथेही प्राधान्य दिले नाही, असे म्हटले आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे....नांदेडला विविध यंत्रणाकडून कोरोनाबाबत समन्वय

साठेआठ हजार संस्थांची नोंदणी
शिवभोजन देण्याचे काम मिळावे अशी मागणी किनवट येथे केली होती. सगळे कागदपत्रे असताना खाजगी हाॅटेल चालकाला शिवभोजन देण्याचे काम प्रशासन करत आहे. ही बाब चितंनिय आहे. महाराष्ट्रात साडेआठ हजार बेरोजगार सहकारी संस्था नोंदणी केल्या आहेत. मात्र एकाही संस्थेला काम दिले नाही. शासनाने बेरोजगार युवकांना फसवले आहे. संकटकाळातही लक्ष दिले नाही. 

बेरोजगार संस्थांकडे सातत्याने दुर्लक्ष्य
२०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना मातोश्रीवर शिष्टमंडळ भेटून व्यथा मांडली. पण पाच वर्षात जोड काँग्रेसच्या संस्था आहेत. म्हणून आमच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष्य दिले नाही. पण आता महाआघाडी सरकार सुध्दा बेरोजगार सहकारी संस्थाकडे लक्ष्य देत नाही. ही चिंतेची बाब आहे. यामुळे आता तरी शासनाने बेरोजगार सहकारी संस्था सभासदांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.