लातूर : मराठा समाजाला आरक्षण द्या, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. महाराष्ट्र बंदही पुकारण्यात आला; पण अद्याप या मागणीचा सरकार दरबारी विचार झाला नाही. त्यामुळे आंदोलनाची धग सुरूच आहे. अशा स्थितीत लिंगायत समाजही पुढे आला आहे. ‘तुमचे आश्वासन पूर्वीच मिळाले; पण अद्याप आरक्षण मिळाले नाही. ते कधी मिळणार’, असा सवाल लिंगायत समाजाकडून मुख्यमंत्र्यांना विचारला जात आहे. याबाबत मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या सात-आठ दिवसांपासून वेगवेगळ्या मार्गाने मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले आहे. आंदोलकांची भूमिका ठाम आहे; पण सरकारने अद्याप या प्रकरणावर तोडगा काढला नाही. अशा स्थितीतच लिंगायत समाजाने मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वी केलेल्या घोषणेला उजाळा दिला आहे. लातूरात झालेल्या बसव महामेळाव्यानंतर सोलापूर येथे २७ एप्रिल रोजी मेळावा झाला होता. या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी १५ दिवसांत लिंगायत समाजाला ओबीसीचे प्रमाणपत्र देतो, अशी घोषणा केली होती. या घोषणेची तीन महिन्यानंतरही पूर्तता झाली नाही, याकडे लिंगायत महासंघाने लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा प्रत्यक्षात उतरली नसल्याने महासंघाचे लिंगायत बांधवांची रविवारी (ता. २९) बैठक आयोजिण्यात आली आहे. यात लिंगायत समाजाच्या राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. सुदर्शन बिरादार म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने समाज बांधवांत प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. तरीही लिंगायत समाज शांत आहे. याचा अर्थ तो दुबळा नाही. मराठा समाजाबरोबरच आम्हालाही आरक्षण द्या. अन्यथा मराठा बांधवांप्रमाणेच आम्हीही आमच्या मागण्यांसाठी पून्हा रस्त्यावर उतरू. कर्नाटक राज्याने लिंगायत समाजाला आरक्षण दिले आहे. याचाही सरकारने विचार करा; पण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे याबाबत सातत्याने जुने दाखले देत आहेत. त्यांनी नव्या गोष्टींचा अभ्यास करावा आणि आश्वासनांची पूर्तता करावी.’’ 

बैठकीतील निर्णयाकडे लक्ष
लिंगायत समाजाचा लातूरात ३ सप्टेबर रोजी महामोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सोलापूर अशा भागात महामोर्चे काढण्यात आले. सरकारच्या आश्वासनानंतर महामोर्चे थांबले. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात आरक्षण देण्याबाबतची घोषणा केली होती; पण अद्याप निर्णय झाला नाही. विधीमंडळात मुख्यमंत्री याबाबत काहीही बोलले नाहीत. त्यामुळे लिंगायत समाजाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी (ता. २९) बैठक आयोजिण्यात आली आहे. ती बसवेश्वर कॉलनीतील कोकणे निवास येथे सकाळी अकरा वाजता होणार आहे. या बैठकीतील निर्णयांकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.