नांदेड : अलिकडे प्रत्येक क्षेत्रातील स्पर्धा ही दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. त्यामुळे या स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी प्रत्येकजणच प्रयत्न करताना दिसत आहे. परिणामी, हल्लीचे शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांना एकप्रकारची शिक्षाच असल्याचे दिसून येत आहे. कारण विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक वेळ हा शिकवणीमध्येच जात असल्याने, त्याचे इतर कलागुण विकसित करण्यासाठी वेळच मिळेनासा झाला आहे. याचा परिणाम म्हणजे, नैराश्‍याचे प्रमाण दिवसंदिवस वाढतच चालले आहे.

शासनाच्या गंगाजळीचा अर्धाअधिक निधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. त्यातही शिक्षक, व्याख्याते, मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांचे गलेलठ्ठ पगार देण्यावर मोठा खर्च होत आहे. शिक्षणानेच भावी पिढी घडेल, हे सर्वमान्य आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून तर उच्चशिक्षणापर्यंत मुबलक निधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे, पण ही शिक्षणमंदिरे केवळ कागदोपत्री प्रवेशापुरतीच उरली असतील वा त्यांची तशी वाटचाल सुरु असेल, तर मग या भरमसाठ खर्चाचे आऊटपुट काय? यावर शासनाने चिंतन करण्याची वेळ आज येवून ठेपली आहे.

हेही वाचा - लॉकडाऊन : अशी बहरली दापशेडची नैसर्गिक शेती

सर्वाधिक वेळ शिकवणीमध्येच
शाळा-महाविद्यालये जर मुलांना शिक्षण देण्यासाठी असतील, तर मग तिथे त्यांचा अभ्यासक्रम पुर्ण होणे आवश्‍यक आहे. अभ्यासात कमकुवत मुलांसाठी अतिरिक्त वर्ग, सर्व विषयांची उजळणी परीक्षा असे उपाय आहेत. शाळा-महाविद्यालयांत कागदोपत्री प्रवेश घेऊन खासगी शिकवणीवर्गातच दिवस आणि रात्रही जात असलेले हजारो विद्यार्थी एकट्या नांदेड जिल्ह्यात आहेत. नव्हे सर्वीकडेच अशी परिस्थिती आहे. खासगी शिकवणीवर्गाचा उद्योग प्रचंड मोठ्या प्रमाणात फोफावला कसा? हा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे.

डबल गेम कुणाच्या फायद्याचा
सर्व विषयांच्या खासगी शिकवणीच लावायच्या असतील, तर शाळा-महाविद्यालयांची प्रासंगिकता काय उरली? असा प्रश्‍न शिक्षक, व्याख्याते, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर बेसुमार खर्च होत असताना उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. केवळ परीक्षा देण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागतो म्हणून घ्यायचा आणि दुसरीकडे खासगी शिकवणीवर्गाचा बाजार फोफावेल, अशी अनुकूल स्थिती निर्माण करायची, अशीच जिल्ह्यात सध्याची स्थिती आहे. नागरिकांनी कर भरायचा आणि तो शासनाने पगारांवर वाटायचा, अशी सायकल सध्या सुरु आहे. यावर आक्षेप नाही, पण याच अध्यापन कार्यासाठी खासगी शिकवणीवर्गात पालकांचे खिसे रिकामे होत असतील, तर हा ‘डबल गेम’ कुणाच्या फायद्याचा आहे, याचा विचार होणे आवश्‍यक वाटते.

येथे क्लिक करा - नांदेडमध्ये तरुणांच्या गटाने दिला दोन लाखांचा धनादेश

शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलावीत
आजच्या जीवघेण्या स्पर्धेमध्ये आपली मुले टिकून राहावीत, इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच त्यांनीही यशोशिखर गाठावे म्हणून कसरत करावी लागत आहे. मला दोन मुले आहेत. दोन्ही मुले एका खासगी शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. दिवसभर ऊन-वारा-पाऊस अंगावर झेलत रिक्षा चालवतो. पेट्रोलचा खर्च वगळून ४०० ते ५०० रुपये हातात येतात. त्यातून घरखर्च, शिक्षणासह इतर खर्च करावा लागतो. शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्याने, परिस्थिती नसतानाही शिकवणी वर्गामध्ये मुलांना पाठवावे लागत आहे. शाळेतच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, अशी कठोर उपाययोजना शिक्षण विभागाने करावी, अशी सदानंद सिद्धेश्‍वर जळकोटे यांनी प्रामाणिक इच्छा व्यक्त केली आहे.