जालना -  जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारी घटना रोखण्यासह सराईत गुन्हेगारांना जेरबंद करीत नागरिकांना सुरक्षित व निर्भय वातावरण देण्याचे काम प्रमुख्याने पोलिसांवर आहे; मात्र या कामांबरोबरच पोलिसांवर अनेक विभागांच्या कामांचाही भार आहे. गुटखा, अवैध वाळू, अवैध उत्खनन, महामार्गावरील वाहतूक, अवैध दारू, वृक्षतोड, वन्यप्राण्यांची शिकार-तस्करी, खासगी सावकारी रोखण्यासह अन्य कामे ही पोलिसांच्या खांद्यावर आहेत. त्यामुळे पोलिसांवर सगळा भार, इतर विभागांचा शांततेत कारभार अशी गत झाली आहे. 

चोरी, दरोडा, खून, बलात्कार, घरफोडी, हणामारी, जुगार, मटका यासह आदी गुन्हे रोखण्यासह त्यांचे तपास पोलिसांकडे असतात. गांजा, तलवारी, चाकू, गावठी पिस्तूल आदी शस्त्रे बाळगणाऱ्यांचा शोध घेऊन समाजात घातपात होणार नाही, याची दक्षताही पोलिसांना घ्यावी लागते. त्यात व्हीआयपी बंदोबस्तासह दंगा, निवडणुका, प्रत्येक सण-उत्सवात बंदोबस्तासाठी पोलिस तैनात असतात. त्यामुळेच पोलिसांची नोकरी म्हणजे चोवीस तास ऑनड्युटी असे म्हटले जाते. हे सर्व करीत असताना अवैध गुटखा, अवैध वाळू, अवैध उत्खनन, अवैध दारू, लाकडांसह प्राण्यांची होणारी तस्करी आदी कारवायाही पोलिसांना कराव्या लागता. विशेष म्हणजे यासाठी वेगळे विभाग असताना त्यांच्याकडून होणार काणाडोळ्यामुळे या सर्व बाबींवर पोलिसांना कारवायाही कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे त्या-त्या विभागाने अवैध धंदे करणाऱ्यांवर कारवाया केल्या तर पोलिसांवरील ताण काही प्रमाणात हलका होण्यास मदत होईल, यात शंका नाही. 

'अन्न-औषधी'ची नाममात्र कारवाई 
अवैध गुटखा रोखण्यासाठी शासनाने अन्न व औषधी प्रशासनाला जबाबदारी दिली आहे; मात्र जानेवारी ते आजपर्यंत जिल्ह्यात अवैध गुटख्याच्या 26 कारवाया झाल्या आहेत. त्यात अन्न व औषधी प्रशासनाने केवळ चार कारवाया केल्यात. तर पोलिस प्रशासनाकडून 22 कारवाया करण्यात आल्यात. 

वाळूकडे महसूलचा काणाडोळा 
अवैध वाळू रोखण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा खनिज अधिकारी आहे. त्याचप्रमाणे महसूल विभागही आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करणे अपेक्षित आहे; मात्र नामात्र कारवाई होत असल्याने अखेर पोलिस प्रशासनाला पुढाकार घेऊन अवैध वाळूवर कारवाई करावी लागते; परंतु महसूल विभागाकडून अवैध वाळूसंदर्भात होणारा काणाडोळा हा सामान्यांचा पोलिसांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणारा ठरत आहे, हे मात्र खरं. वाळू माफियांनी उच्छाद मांडला, की महसूलऐवजी पोलिसांकडेच बोट दाखविले जाते. 

सावकारी रोखणेही निबंधकांची जबाबदारी 
खासगी सावकाराकडून होणारा त्रास किंवा अन्याय हा जिल्हा निबंधक किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दूर करणे अपेक्षित आहे; मात्र हे गुन्हे देखील पोलिस ठाण्यात दाखल होतात; तसेच शासनमान्य सहकारी संस्थांमधील घोटाळे देखील जिल्हा निबंधक किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने चौकशी करून त्यांच्या गुन्हे दाखल केले जातात. त्यामुळे ती प्रकरणेही पोलिस प्रशासनाकडे येतात. 

अवैध दारू रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क 
हातभट्ट्या, अवैध दारू वाहतूक, इतर राज्यांतून येणारी अवैध दारू रोखण्याचे काम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आहे; मात्र जानेवारी ते आतापर्यंत जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केवळ 703 गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे अवैध दारूवर लगाम लावण्यासाठी पोलिसांना पुढाकार घेत हातभट्ट्या आणि अवैध दारूवर कारवाई करावी लागते. 

सण-उत्सवासाठी धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय 
सार्वजनिक सण, उत्सव साजरा करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यांची परवानगी घेतल्यानंतर हे दोन उत्सव साजरे करण्याचा मार्ग मोकळा होणे अपेक्षित आहे; मात्र असे न होता पोलिस प्रशासनाकडे अर्ज करून त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. 

वाहतुकीच्या प्रश्‍नाकडे परिवहन विभागाचे दुर्लक्ष 
महामार्गावर होणाऱ्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम महामार्ग पोलिसांचे आहे; तसेच अपघात झाल्यानंतर मदतीसाठी तत्काळ महामार्ग पोलिसांनी पोहोचणे अपेक्षित आहे; तसेच वाहतूक नियमांचे पालन, तांत्रिक बाबी, वाहनविषयक नियमांचे पालन करण्याचे काम हे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे आहे; परंतु हे काम देखील पोलिसांनाच करावे लागते. 

अतिक्रमण हटविण्याचीही कामे 
शहरातील अतिक्रमण हे नगरपालिका, नगरपंचायत, तर ग्रामीण भागातील अतिक्रमण हे बांधकाम विभाग व ग्रामपंचायतीने पोलिस बंदोबस्त घेऊन काढणे अपेक्षित आहे; मात्र अनेकदा रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेले अतिक्रमण हे वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे असते. त्यामुळे पोलिसांना ही अतिक्रमणे काढावी लागतात. 

वृक्षतोडीसह तस्करीवरही लक्ष 
वनक्षेत्रातील मौल्यवान वृक्षांची कत्तल रोखणे, वन्यप्राण्यांची शिकार करून होणारी तस्करी रोखण्याचे काम वनविभागाकडे आहे; मात्र यासंदर्भातील कारवाया आणि तपासही पोलिसांना करावा लागतो. 

प्रत्येक विभागाने आपले कर्तव्य बजाविले पाहिजे. परिणामी पोलिसांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी होईल. त्यामुळे पोलिसांकडे दाखल झालेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. 
- चैतन्य एस., 
पोलिस अधीक्षक, जालना