परभणी : येथील जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने टंचाई कृती आराखडा प्रस्तावित केला असून जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. २७ कोटी ३५ लाख ९५ हजार रुपयांचा आपेक्षित खर्च ग्राह्य धरला आहे.

गत वर्षीच्या जानेवारीपासून ते जुलै महिन्यापर्यंत जिल्ह्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. २०१८ मध्ये पाऊस पडला नसल्याने २०१९ च्या उन्हाळ्यात ग्रामीण भागाला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे जून २०१९ अखेर ३८२ गावात ४७५ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. तसेच ७४ गावे व २२ वाड्यांत ९९ टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू होता. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात पाणीपातळी वाढली आहे. सुरवातीचे तीन महिन्यांत कमी पाऊस झाल्याने २०२० मधील उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती होती. परंतु, सलग २२ दिवस झालेल्या पावसामुळे टंचाईची भीती कमी झाली आहे. दरवर्षी जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे टंचाई कृती आराखडा मंजुरीसाठी सादर केला जातो. यंदादेखील जानेवारी ते जून असा सहा महिन्यांसाठी आराखडा सादर केला आहे.

हेही वाचा - ‘बीईओं’ ना बजावल्या नोटीसा !

विंधन विहिरी, नळ योजना दुरुस्तीचे कामे
त्यामध्ये नवीन विंधन विहिरी २९७ गावे आणि ५३ वाड्यांत घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी दोन कोटी २७ लाख रुपये, १७५ गावे आणि २०३ विशेष नळ योजना दुरुस्तीसाठी आपेक्षित खर्च पाच कोटी ९९ लाख ५० हजार, तात्पुरत्या पूरक नळ योजनामध्ये ४८१ गावे व ७६ वाड्यांचा समावेश असून ५५७ योजना आहे. त्यासाठी आपेक्षित खर्च १६ कोटी ५८ लाख ५५ हजार रुपये, ५५ गावे, १४ वाड्यांसाठी ६९ टॅंकर आपेक्षित असून खर्च दोन कोटी सात लाख रुपये आपेक्षित आहे. खासगी विहीर अधिग्रहण मध्ये ५७ गावे, १५ वाड्यांसाठी ७५ विहिरी अधिग्रहीत केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी ४० लाख ५२ हजार रुपये, बुडक्या घेणे या योजनेत एक ठिकाणी काम केले जाणार आहे. त्यासाठी दोन लाख पाच हजार रुपये खर्च आपेक्षित आहे. असा एकूण २७ कोटी ३५ लाख ९५ हजार खर्च आपेक्षित आहे.

हेही वाचा -चोऱ्या करणाऱ्या महिलांना पकडले

गतवर्षीच्या खर्चाचा ताळेबंद नाही
गतवर्षी टंचाई निवारणार्थ मोठी काम झाली होती. टॅंकर, खासगी विहीर अधिग्रहण आदी बाबींवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झालेला आहे. परंतु, तो किती आहे याचा ताळेबंद अद्यापही जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. टॅंकरची रक्कम संबंधितांना जीपीएस फेऱ्यानुसार द्यावयाची असल्याने त्याची माहिती घेण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. टॅंकर बंद होऊन सहा महिने झाले असले तरी नऊ तालुक्यांचा एकत्रित गोषवारा तयार झाला नसल्याने नेमकी किती रक्कम खर्च झाली त्याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.