स्पीड पोस्टनं पाठवलेली पुस्तकं टपाल खात्यानं हरवली आणि सुरू झाली एक लढाई. सरकारी दिरंगाई आणि बेजबाबदारपणा यांच्याविरुद्धची लढाई सामान्य माणसानं जिंकली. "डोण्ट अंडरएस्टीमेट द पॉवर ऑफ कॉमन मॅन!

सर्वसामान्य माणूस हा स्वतःला नेहमीच "हेल्पलेस' समजतो. विशेषतः कुठल्याही सरकारी यंत्रणेशी संबंध आला की टोलवाटोलवी, वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय त्यातून होणारा प्रचंड मनस्ताप या गोष्टी आल्याच. "हे असंच चालायचं' असं म्हणून हताश होतो. मलाही नुकताच सरकारी दिरंगाई आणि बेजबाबदार वागणुकीचा अनुभव आला. सुरवातीला मीही हताश झाले; पण नंतर विचार केला आणि ठरवलं, की हे असंच "नाही' चालायचं! आपण नाही चालवून घ्यायचं. खटकणाऱ्या, अन्याय गोष्टी घडत राहतात, कारण आपण त्या तशा घडू देतो. मी एकटा काय करणार, हा प्रश्‍न मनात येतो आणि आपण थांबतो; पण ठरवलं तर "एकटा'ही बरंच काही करू शकतो.
मी पंचवीस पुस्तकांचा गठ्ठा पुण्याहून डोंबिवलीला स्पीडपोस्टनं 30 जूनला पाठवला. दोन-तीन दिवसांनंतरही गठ्ठा पोचला नाही. पावसामुळे उशीर झाला असेल असं वाटलं; पण आठवडा होऊन गेला तरी पुस्तकं पोचलीच नाहीत, तर फक्त नाव-पत्ता लिहिलेला कागद त्या पत्त्यावर मिळाला. सोबत पुस्तकं नसल्यामुळे त्या गृहस्थांनी तो कागद स्वीकारला नाही. दुसऱ्या दिवशी तोच कागद "पार्सल नॉट ऍक्‍सेपटेड' असा शिक्का मारून माझ्याकडे पोचला. मी आश्‍चर्यचकित! काय करावं कळेना. भारतीय टपाल कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर "ऑनलाइन' तक्रार नोंदवण्याची सोय होती.
ऑनलाइन तक्रार केली. चार दिवस उलटले तरी कुठलंही समाधानकारक उत्तर नाही. मग इंटरनेटवरून पुणे, ठाणे, मुंबई सगळीकडच्या टपाल अधिकाऱ्यांचे पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक मिळवले. लेखी अर्ज, ई-मेल व दूरध्वनी यांचा भडिमार सुरू केला, तरी कोणीही दाद लागू देईना. पुणे पोस्टाच्या मते ती जबाबदारी ठाण्याची होती, तर ठाण्याच्या मते दोष मुंबई कार्यालयाचा होता, मुंबईवाले पुण्याकडे बोट दाखवत होते, त्यामुळे मला ना माझी पुस्तकं परत मिळत होती, ना नुकसानभरपाई. "तपास चालू आहे,' "फाइल पाठवली आहे,' "साहेब रजेवर आहेत,' "उत्तर येईल वाट पाहा' अशी तद्दन सरकारी उत्तरं ऐकून चिडचिड होत होती.

मग मी "माहिती अधिकारा'ची मदत घ्यायची ठरवली. त्याबद्दल फार माहिती नव्हती; पण "ऑनलाइन' आवेदनपत्र भरून पाठवलं. चार दिवसांत उत्तर आलं, "तुमची केस "पब्लिक ग्रीव्हन्सेस'च्या सदरात मोडते' म्हणजे काहीही माहिती नाहीच.
दरम्यान, वारंवार विविध अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी चालूच होते. बहुतेकांची बेपर्वाईची उत्तरं ऐकत होते. त्यातही ठाणे मध्यवर्ती टपाल कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उत्तरं तर अत्यंत बेजबाबदार आणि उर्मटपणाची होती. पुण्यातल्या एका महिला कर्मचाऱ्यांनं तर स्पीड पोस्ट संदर्भातल्या सर्व तक्रारी हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्याशी बोलण्यासाठी दोन बंद असलेले क्रमांक दिले. पुढे एकदा त्या महिलेच्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं मला सांगितलं, की ते दूरध्वनी केव्हाच बंद झाले आहेत. एक दोन कर्मचाऱ्यांकडून सहानुभूतीचे कोरडे शब्दही ऐकायला मिळाले.

चार महिने उलटले आणि माझी सहनशीलता संपली. या संदर्भात नेटवर संशोधन चालूच होतं. त्यात ग्राहक न्याय मंचाबद्दल वाचनात आलं. मी शेवटी हे शस्त्र वापरायचं ठरवलं. ग्राहक न्याय मंचाच्या सीमा भाकरे यांच्या सांगण्यावरून सर्व संबंधित टपाल अधिकाऱ्यांना ई-मेल पाठवून सात नोव्हेंबरपर्यंत मला माझी नुकसानभरपाई न मिळाल्यास ग्राहक न्यायालयात जाणार असल्याची सूचना दिली. ती तारीख होती दोन नोव्हेंबर!

आणि जादूची कांडी फिरली.
चार महिने दाद मिळत नव्हती; पण मेल पाठवल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत पुणे टपाल कार्यालयातून एका अधिकाऱ्याचा दूरध्वनी आला आणि त्यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. माझ्यासाठी हा सुखद धक्काच होता. त्यांनी माझ्या हरवलेल्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाचं छायाचित्र मागितलं. ते छायाचित्र मी मेलनं पाठवल्यावर दुसऱ्याच दिवशी माझ्या पुस्तकांचा गठ्ठा मुंबईला सापडल्याचं त्यांनी मला कळवलं. ज्या पुस्तकांचा चार महिन्यांत कोणाला ठावठिकाणाही माहीत नव्हता; ती सर्व पुस्तकं जशीच्या तशी एका रात्रीत सापडली? मला या "कार्यतत्परते'वर हसावं का रडावं हेच समजेना. नंतर दोनच दिवसांनी पुस्तकांचा गठ्ठा माझ्या पत्त्यावर परत आला. मी स्पीड पोस्टनं पुस्तकं पाठवण्यासाठी केलेला खर्च 247 रुपयेही मला परत मिळणार असल्याचं पत्र सात नोव्हेंबरलाच आलं. नंतर पाच दिवसांनी मला पैसेही मिळाले.

अशा तऱ्हेनं 30 जूनपासून सुरू झालेली लढाई मी साडेचार महिन्यांनी जिंकली! केवळ चिकाटी आणि धैर्याच्या जोरावर! लोकशाहीनं सामान्य माणसाच्या हातात मोठी ताकद दिली आहे. फक्त ती वापरायची कशी आणि कधी हे आपण ठरवलं पाहिजे. व्यवस्थेला बदलण्याचं असामान्य कामही सामान्य माणूस करू शकतो. "डोण्ट अंडरएस्टीमेट द पॉवर ऑफ कॉमन मॅन!'