सत्ताधाऱ्यांचा एककल्लीपणा नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर, हक्कांवर बंधने आणतो. लोकशाहीतही हुकूमशाही दरडावू लागते. हुकूमशहाच्या चाहुलीने अस्वस्थता पसरत जाते. आणीबाणीच्या काळाची इतक्‍या वर्षांनीही आठवण झाली.

देशात वेगवेगळ्या राज्यांत आंदोलने सुरू होती. 1975 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे निकटवर्ती आणि पश्‍चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी काहीतरी उपाय सुचविण्याची कामगिरी सोपविली. सिद्धार्थ शंकर रे यांनी राज्यघटना बारकाईने अभ्यासली आणि 25 जून रोजी पहाटे साडेतीन वाजता इंदिरा गांधींचे निवासस्थान गाठले ते देशांतर्गत आणीबाणी थोपण्याचा सल्ला घेऊनच. इंदिराजींना सिद्धार्थ शंकर रे यांचा सल्ला पटला आणि दिवसभरात सर्व नियमांची पूर्ती करीत संध्याकाळी साडेपाच वाजता ते दोघेही राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या निवासस्थानी गेले. राष्ट्रपतींनी "प्रोक्‍लेमेशन ऑफ इमर्जन्सी' या आधीच लिहून आणलेल्या दस्तावेजावर विनाविलंब स्वाक्षरी केली आणि देशभरात अटकेचे सत्र सुरू झाले, जयप्रकाश नारायण, मोराररजी देसाई, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मधु लिमये यांच्यासह शेकडो नेत्यांना अटक झाली. अटकेचे हे लोण आमच्या घरापर्यंत येईल असे वाटले नव्हते.
त्या दिवशी बाबा नित्याप्रमाणे शाळेत शिकवून घरी आले. एवढ्यात एक साध्या वेशातील शिपाई घरी आला आणि अत्यंत नम्रतेने, अपराधी भाव मनात बाळगून, बाबाना म्हणाला, ""सर, आपल्याला चौकीत बोलावले आहे..'' बाबांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली, प्रसंगावधान राखून, आम्हा भावंडांच्या डोक्‍यावरून हात फिरवीत, अत्यंत धीराने आईला म्हणाले, ""माणिक, मी येतो..'' आणि त्या शिपायापाठोपाठ पोलिस चौकीत गेले. आम्ही पाच भावंडे, आमचे कसे काय होणार हा प्रश्न आम्हा सर्वांच्याच मनात उभा राहिला. बाबांना नागपूर कारागृहात नेण्यात आल्याचे आम्हाला कळले. ब्रिटिशांचे राजबंदी म्हणून बाबांना स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनुभव होताच. बनारस येथे बाबा क्रांतिकारकांच्या अंतःस्थ गोटात सक्रिय होते. त्यांच्या डोक्‍यावर इंग्रज शिपायांनी केलेल्या लाठीमाराचा व्रण होताच. (हे आम्हाला बाबांच्या निधनानंतर कळले, बाबांनी आम्हाला कधीच सांगितले नव्हते.) पण तरीही, आता स्वकीय राज्यकर्त्यांचा राजबंदी म्हणून घातलेले वेगवेगळे निर्बंध अस्वस्थ करणारे होते. त्यांना कारागृहात भेटायला जाण्यावरती निर्बंध, त्यांना पदार्थ देतानाचे निर्बंध अत्यंत कडक असेच होते. जणू खूप मोठा गुन्हा त्यांनी केला होता.

देशभरात अटकसत्र सुरूच होते. हजारो निरपराधांना तुरुंगात डांबले जात होते. एक निरंकुश सत्ता सत्ताधाऱ्यांना हवी होती.
बाबांच्या अटकेविरुद्ध न्यायालयीन लढा देण्याचे आई व दादा यांनी निश्‍चित केले. अनेकांनी ते वेडगळपणाचे ठरेल, आणखी आपत्ती ओढविणारे ठरेल, पावसाने झोडपले, राजाने मारले तर आपण काय करणार? असे निराश करणारे, परिस्थितीशी तडजोड करण्याचे सल्ले दिले. पण आईने अत्यंत धीरोदात्तपणे वागून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली. ए. पी. देशपांडे नागपुरातील नामांकित वकील होते. त्यांना अन्यायाविरुद्धची चाड होती. त्यांनी हा खटला लढविण्याचे निश्‍चित केले. बाबांना तुरुंगवास होऊन आता तीन महिने पूर्ण होत आलेले होते.

त्या दिवशी कोर्टाची तारीख होती. सन्माननीय उपस्थितांमध्ये अन्य कायदेतज्ज्ञांबरोबर वसंत साठेसुद्धा होते.
""आम्ही लोकशाही मानतो. आम्हाला आमचे अशील गोविंद महादेव रथकंठीवार यांना का अटक केली, याचे कारण सांगा..'' देशपांडे वकील त्वेषाने न्यायमूर्तींपुढे फिर्याद मागत होते.
""आम्ही कारणे अपराध्यांना वा त्यांच्या वकिलांना सांगणे बंधनकारक नाही..'' उद्दामपणे सरकारी वकील प्रतिवाद करीत होते.

""ठीक आहे, आम्हाला सांगू नका, अशिलाना सांगू नका, वकिलांना सांगू नका, पण लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तंभाला म्हणजे न्यायालयाला ती कारणे सांगा, न्यायालयाचे जर समाधान झाले, तर आमचे समाधान झाले असेच आम्ही समजू...'' असे प्रतिपादन करताच सरकारी वकिलांची तारांबळ उडाली. ""न्यायालयाला कारणे समजलीच पाहिजेत..'' न्यायाधीशांनी हातोडा हाणीत फर्मावले. सरकारी वकिलांनी ती वेळ मारून नेली, पण पुढच्या तारखेला कारणे सादर केलीच पाहिजेत हे न्यायालयाने बजावले. काय कारणे सांगणार? पुढच्या तारखेला सरकारी वकिलांनी अत्यंत थातुर मातुर, बिन बुडाची, तर्कहीन, सुचतील तशी कारणे न्यायालयापुढे सादर केली. न्यायाधीश संतापले आणि बाबांना तत्काळ विनाअट, मुक्त करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयांनी आणीबाणीत अटकेच्या विरुद्ध दिलेला हा पहिला निकाल. न्यायालयाने आणखी दोघांना विनाअट सन्मानाने मुक्त करण्याचे आदेश दिले. बाबा वगळता अन्य दोघांना तांत्रिक कारणाने पुन्हा अटक करण्यात आली. देशात न्यायालयाद्वारे सुटका होण्याचा पहिला आणि एकमेव मान बाबांना मिळाला.

या मुक्ततेनंतर काही दिवसांतच घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि सामान्य जनतेचा सरकार विरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा अधिकारदेखील हिरावून घेण्यात आला. लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तंभाचा आधारही कोसळला होता.
आज इतक्‍या वर्षांनी पुन्हा हे सारे आठवले.