मुंबई - एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण होईलच, या आशेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत; मात्र विलीनीकरणाशिवाय एसटीच्या अन्य मागण्यांबाबत न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. विलीनीकरणाच्या अपयशानंतर आता न्यायालयाच्या ३८ पानी निकालपत्रातील १२ पाने सरकारने गायब केल्याची अफवा समाजमाध्यमावर व्हायरल झाली. विशेष म्हणजे त्या १२ पानांमध्ये विलीनीकरण आणि सातव्या वेतनाचा उल्लेख असल्याचाही दावा केला जात आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपपासून ते फेसबुकपर्यंत अफवांचा बाजार उठला आहे. उच्च न्यायालयाच्या ३८ पानी निकालातील १२ पाने सरकारने गायब केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातही बाहेर आलेल्या २८ पानांमध्ये न्यायाधीशांची सही नाही. गायब केलेल्या १२ पानांमध्ये विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना दिला आहे, असा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदावर्ते बाहेर आले की १२ पाने वाचून दाखवतील, तेव्हाच आपण कामावर जायचे, अशीही पोस्ट व्हायरल करण्यात येत आहे. त्यामुळे आधारहीन असलेल्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर रोख लावण्याची मागणी एसटी कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे.

संपकाळातील काही अफवा

- जे आंदोलक संपात सहभागी होतील, त्यांचेच विलीनीकरण होणार

- कामावर गेल्यास संपकाळातील नुकसान भरून काढणार

- आझाद मैदानात संप करणाऱ्यांवरीलच कारवाया मागे घेतल्या जातील

- सरकारने दिलेली पगारवाढ कामावर रुजू झाल्यावर मागे घेतली जाईल

- ४५ दिवसांच्या पुढे संप वाढल्यास तो अधिकृत होतो आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो

- आझाद मैदानावरील रजिस्टरमध्ये जो स्वाक्षरी करेल, त्यालाच विलीनीकरणाचे लाभ मिळतील