मुंबई : राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेला वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) तीन वर्षांत 21 हजार कोटींची नुकसानभरपाई मिळाली आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारकडे राज्याचे 38 हजार कोटी रखडले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला चिंता लागून राहिली आहे. 

हेही वाचा - दिवाळीच्या तोंडावर अंबरनाथमध्ये पाणीबाणी? चिखलोली धरणातून पाणीपुरवठा बंद

2017 मध्ये जीएसटी लागू करताना राज्य सरकारने पालिकेची जकात बंद झाली म्हणून नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. कोव्हिडचे सुरुवातीचे दोन-तीन महिने नुकसानभरपाई कमी मिळाली. मात्र, नंतर राज्य सरकारने काही प्रमाणात थकबाकी भरून काढत मूळ नुकसानभरपाई देण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्राकडे राज्य सरकारची जीएसटीपोटी 38 हजारांची थकबाकी असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या थकबाकीचे कारण पुढे करून राज्य सरकार पालिकेच्या नुकसानभरपाईला कात्री लावण्याची भिती पालिकेला भेडसावत आहे. तशी चर्चा आता पालिका वर्तुळातही सुरू झाली आहे. 

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यासाठी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा; भाजपची राज्यपालांकडे मागणी

जुलै 2017 पासून सप्टेंबर 2020 पर्यंत महापालिकेला राज्याकडून 21 हजार कोटींची नुकसानभरपाई मिळाली आहे. सप्टेंबर महिन्याचाही 815 कोटी 46 लाख रुपयांचा हप्ता मिळाला आहे. कोव्हिडमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत 4 हजार कोटी रुपये राज्याकडून मिळाले आहेत. असे असले तरी आता पालिकेला त्याची चिंता सतावत आहे. 
जकात हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. पालिकेचे 20 ते 25 टक्के उत्पन्न हे जकातीतून मिळत होते. जकात रद्द झाल्याने पालिकेला ही नुकसानभरपाई मिळत होती. कोव्हिड काळात महापालिकेच्या इतर उत्पन्नाचे मार्ग जवळजवळ बंद झाले होते. अशा वेळी जीएसटीच्या नुकसानभरपाईने पालिकेला तारले होते. 

38000 crore to the central government Concern over GST arrears to the municipality

-----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )