मुंबई ः बृहन्मुंबई महापालिकेने कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आत्तापर्यंत 630 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले आहेत. आता ही साथ अद्यापही पूर्णपणे आटोक्यात न आल्यामुळे खर्च वाढणारच आहे. या परिस्थितीत सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकात बदल करणे भाग पडेल अशीच चिन्हे दिसत आहेत. 

वाचा - कोरोनाशी लढा तीव्र! रेल्वे स्टेशनवरही या गोष्टी उपलब्ध होणार...

बृहन्मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. कोरोनाच्या आव्हानास सामोरे जाण्यासाठी होत असलेला खर्च आत्तापर्यंत आकस्मिक निधीतून होत आहे. हा निधी एकंदर 850 कोटी रुपयांचा आहे. आता यातील 220 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. गेल्या दोन महिन्यात कोरोना रोखण्यासाठीच्या खर्चात वाढ झाली आहे. एप्रिलपर्यंत महापालिकेचे शंभर कोटी खर्च झाले होते. मात्र त्यानंतर त्यात वाढ झाली. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत खर्च 480 कोटींपर्यंत गेला, तर जूलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तोच 630 कोटींपर्यंत वाढला.  

वाचा - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान 'राजगृहा'वर अज्ञातांकडून तोडफोड...

रुग्णांसाठीच्या सुविधा तयार करण्यासाठीच जास्त रक्कम खर्च झाली आहे. अर्थात त्याचबरोबर कोरोनावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर तसेच नर्सची निवासव्यवस्था, नव्याने करारबद्ध केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन, भोजन, पीपीई किटस्, एन 95 मास्क, थ्री प्लाय मास्क, ग्लोव्हज््, फेस शिल्ड, हायड्रोक्लोरोक्वीन, थर्मोमीटर्स, बॉडी बॅग्ज, प्रोटेक्टिव आय वेअर, सॅनिटायझर्स यावरही खर्च झाला. अर्थात काही कंपन्यांनी सीएसआर योजनेअंतर्गत साह्य केले, तसेच काही समाजसेवी संस्थांनीही या वस्तूंची मदत केली. मात्र ही मदत नेमकी किती आहे हे समजू शकले नाही. 

वाचा - प्रियांका चोप्राने चित्रीकरणाला केली पुन्हा सुरुवात; चित्रपटाचे नाव आहे....

आता कोरोनाची साथ पूर्ण आटोक्यात न आल्यास महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतूदीत बदल करणे भाग पडेल असे महापालिकेतील वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी सांगितले. अर्थात नेमका कसा निधी उपलब्ध करता येईल याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र याबाबतचा निर्णय सोपा नसेल. त्यास विरोध होऊ शकेल. महापालिकेने अद्याप खर्च कसा झाला हे सांगितलेले नाही असे काहींचे मत आहे. 
महापालिकेचे अंदाजपत्रक फेब्रूवारीत माडण्यात आले, त्यावेळी कस्तुरबा रुग्णालयातील अत्याधुनिक सुविधांसाठी तरतूद करण्यात आली, तर आरोग्य विभागासाठी 4 हजार 260 कोटी तरतूद करण्याचे ठरले होते. रस्ता, पूल उभारणी यासाठी अनेक योजना तयार करताना राखीव निधीचाही वापर करण्याचे ठरले होते.