मुंबई : राज्यातील 18 जिल्ह्यांमधील 917 शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकार ग्रामीण व दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेत असल्याचा आरोप स्टुडंट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या संघटनेने केला आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा; अन्यथा मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही एसएफआयने दिला आहे. 

सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या एसटी आगारांना दोन लाखाचे बक्षिस

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 वर्षे या वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शाळा बंद केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे अन्यत्र समायोजन करून ठरवलेले उद्दिष्ट कदापि साध्य होणार नाही. कारण ग्रामीण व दुर्गम भागांत शाळा असलेल्या दोन गावांमध्ये अंतर जास्त असते. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास आजही झाला नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची गैरसोय होईल. ग्रामीण भागात पावसाळ्यात ऑक्‍टोबर संपेपर्यंत बस अथवा इतर कोणतेही वाहन त्या रस्त्यांवर चालू शकत नाही, असे एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड म्हणाले. 

धक्कादायक - अल्पवयीन शिक्षक मुलींवर वर्गातच करीत होता लैंगिक अत्याचार

शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने त्वरित रद्द करावा. राज्यातील प्रत्येक शाळेत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून सरकारी शाळांचा गुणात्मक दर्जा सुधारावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी 24 फेब्रुवारीला एसएफआयचे शिष्टमंडळ शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय मागे न घेतल्यास मंत्रालयासमोरच आंदोलन करू, असा इशारा कलेटवाड यांनी दिला आहे. 

शाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून रोखणारा आहे. विद्यार्थ्यांना कायद्याने दिलेला शिक्षणाचा हक्क राज्य सरकार नाकारत आहे. 
- बालाजी कलेटवाड, राज्य अध्यक्ष, एसएफआय.