मुंबई: मुंबईतील 99 हजार फेरीवाले केंद्र सरकारच्या कर्ज योजनेला मुकाणार आहे.महानगर पालिकेने फेरीवाल्यांकडून कर्जासाठी अर्ज घेताना त्यांच्या बॅंक खात्याची माहिती न घेतल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काही आठवड्यातच केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांना वार्षिक 7 टक्के दराने 10 हजार पर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यासाठी सर्व स्थानिक प्रशासनाने केंद्र सरकारने नियमावली पाठवून फेरीवाला धोरणा अंतर्गत सर्वेक्षण झालेल्या फेरीवाल्यांकडून फक्त अर्ज घ्यायचे होते. हे कर्ज केंद्राच्या अंतोद्योय योजने अंतर्गत मिळणार होते. मात्र,महापालिकेने अर्ज घेताना फेरीवाल्याच्या बॅंक खात्याची माहिती घेतली नाही.

हेही वाचा: 'तो' मृतदेह आमच्याच नातेवाईकाचा होता का?..बेपत्ता कोरोना रुग्णाच्या नातेवाईकांचा सवाल.. 

हा प्रकार प्रशासनाच्या वेळीच लक्षात आणून दिला होता. मात्र,त्यानंतरही सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांना कर्ज मिळण्याची शक्यता कमी आहे.अशी भिती इनटक हॉतर्स युनियनचे सरचिटणीस  सैयद हैदर इमाम यांनी व्यक्त केली.याबाबत माहिती घेण्यासाठी महापालिकेच्या अनुज्ञापन अधिक्षक कार्यालयात संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. 

योजनेतही घोळ: 

केंद्र सरकार 2017 च्या अंतोद्य योजने अंतर्गत कर्ज उपलब्ध करुन देणारहोते. मात्र,पालिकेने आत्मनिर्भर योजने अंतर्गत अर्ज भरुन घेतले.

हेही वाचा: कोविड मृतदेहांचा खेळ मांडला; गायकवाडांचा मृतदेह सोनावणेंकडे, सोनावणे मात्र जिवंतच..

86 हजार अर्ज: 

महापालिकेने 1 लाख 26 हजार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते.त्यातील 99 हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केला.या 99 हजार फेरीवाल्यांना कर्जासाठी पात्र ठरविणे गरजेचे होते.मात्र,महापालिकेने 86 हजार फेरीवाल्यांना कर्जासाठी पात्र ठरवले.

99 thousand Peddlers will not get loan this time