मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशामध्ये आरक्षण लागू करण्याची सूचना राज्य सरकारने सीईटी सेलला केली आहे. आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या सीईटी सेलच्या पत्राला सरकारकडून उत्तर प्राप्त झाले असल्याने प्रवेशाचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीस प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील विधी महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी सीईटी सेलने घेतलेल्या पाच वर्षे अभ्यासक्रमाची परीक्षा 18 हजार 114 विद्यार्थ्यांनी दिली होती. या परीक्षेचा निकाल 13 मे रोजी जाहीर केला. निकाल जाहीर होऊन दोन महिने झाले तरी प्रवेश प्रक्रिया सुरू न झाल्याने विद्यार्थी सीईटी सेलकडे विचारणा करत होते, परंतु या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या सवर्ण विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे, परंतु यंदापासून हे आरक्षण लागू करू नये असे बार काऊन्सिलचे म्हणणे होते; तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सीईटी सेलला हे आरक्षण लागू करण्यास सांगितले होते. 

आरक्षणाच्या या गोंधळामुळे सीईटी सेलने पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सवर्ण आरक्षण लागू करावे की नको, यासह आरक्षण लागू करावयाचे झाल्यास वाढीव जागांसाठी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद व भारतीय विधिज्ञ परिषद यांची मान्यता घ्यावी लागेल. याबाबत सीईटी सेलने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागितले होते. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्रवेशात ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा बुधवारी पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाचे वेळापत्रक जाहीर होईल, असे सीईटी सेलमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

तीन वर्षे विधी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रखडलेलेच 
राज्यातील इतर विद्यापीठांनी घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल जाहीर केले आहेत; मात्र मुंबई विद्यापीठाचे पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे निकाल अद्यापही जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे जोवर मुंबई विद्यापीठाचे निकाल जाहीर होत नाहीत, तोवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायची नाही असे सीईटी सेलने ठरवले आहे.