ठाणे : आधी कोव्हिड आणि आता ओबीसी आरक्षणामुळे (obc reservation) लांबणीवर पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे (election) ३६ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच ठाणे महापालिकेत (Thane municipal corporation) अखेर प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे एरव्ही समस्या, तक्रारी घेऊन येणाऱ्या नागरिकांमुळे सतत गजबजणारे महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांच्या दालनात शुकशुकाट पसरली आहे. प्रशासक लागल्यानंतर सोमवारी कामकाजाच्या पहिल्या दिवशीच प्रशासनाने सर्वप्रथम महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती (Sthayi samiti) सभापती, सभागृह नेते यांच्यासह सर्व पदाधिकऱ्यांना देण्यात आलेल्या गाड्या जमा करून घेतल्या. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी देण्यात आलेले अंगरक्षकांनाही परत घेतले आहे.

ठाणे महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ पाच मार्चला संपुष्टात आला आहे. त्यानंतर ६ मार्चपासून ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली. पण रविवार असल्याने सोमवारी कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी या प्रशासकीय राजवटीचा नियमानुसार पहिला ‘दणका’ पदाधिकऱ्यांना बसला आहे. निवडणुका पार पडून पुन्हा नव्याने निवडून येईपर्यंत नगरसेवकांना आता आपल्या पदापुढे ‘माजी’ लावावे लागणार आहे. याला महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती सभापतीसह पदाधिकारीही अपवाद नाहीत. तसेच या काळादरम्यान पालिकेतील लोकप्रतिनिधींना कोणतेच अधिकार नसल्याने त्यांना देण्यात येणऱ्या सेवा प्रशासनाने काढून घेतल्या आहेत.

आचारसंहिता लागल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांची दालने सील केली जातात. पण प्रशासक लागल्याने तूर्तास तरी पदाधिकऱ्यांच्या दालनांना टाळे लावण्यात आलेले नाही. पालिका मुख्यालयात महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते, स्थायी समिती सभापती, पाच विशेष समित्यांचे पदाधिकारी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप गटनेते यांची दालने आहेत. या पदाधिकऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची इतर विभागात व्यवस्था होईपर्यंत ही कार्यालये खुली राहणार आहेत. मात्र येथे नेहमीप्रमाणे पदाधिकऱ्यांचा आणि त्यांना भेटायला येणाऱ्या नागरिकांचा वावर नसेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सोमवारी सर्वप्रथम सर्व पदाधिकऱ्यांना देण्यात आलेली वाहने व अंगरक्षकाची सेवा प्रशासनाने काढून घेतली असल्याची माहिती पालिकेचे सचिव उपायुक्त अशोक बुरपुले यांनी दिली.

महापौर असो वा नगरसेवक, ठाणेकरांना भेडसावणऱ्या नागरी समस्या सोडवण्यासाठी आणि विकास कामे तडीस नेण्यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी कटिबद्ध असतो. त्यामुळे पद असो वा नसो, प्रशासक राजवट जरी असली तरी नागरी हिताची कामे करतच राहणार.
- नरेश म्हस्के, माजी महापौर.