मुंबई : राज्यात घरांची मागणी वाढत असल्याने तालुका शहरांमध्ये प्री-फॅब्रिकेशन तंत्रज्ञानाची स्वस्त दरातील घरे बांधण्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागवाव्यात, अशी सूचना गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. 

म्हाडाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयात मंगळवारी (ता. 11) झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना या सूचना केल्या. घरांची मागणी वाढत असल्याने राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी सक्षमतेने होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता म्हाडाच्या अखत्यारीत राज्यात उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा संपूर्ण माहिती अहवाल येत्या आठ दिवसांत सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या महत्त्वाच्या शहरांलगत हरित पट्ट्यामधील आणि ना-विकसित क्षेत्रातील शासकीय भूखंडांची माहिती घ्यावी व हे भूखंड म्हाडाला परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्प राबवण्यासाठी देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले. या वेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांच्यासह म्हाडातील अधिकारी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - वरळीत सीआरझेडचे उल्लंघन, समुद्रात भराव टाकून अवैध बांधकामे सुरू

तालुका स्तरावर 400 चौ. फुटांची घरे 
महाराष्ट्रातील तालुक्‍याच्या ठिकाणी छोट्या आकारमानाची अंदाजे 300 ते 400 चौ. फुटाच्या अत्यंत परवडणाऱ्या दरातील सदनिका नागरिकांना बांधून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. या सदनिका प्री-फॅब्रिकेशन तंत्रज्ञानानुसार बांधल्यास परवडणाऱ्या दरात नागरिकांना उपलब्ध करून देता येऊ शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याकरिता बांधकाम क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञाचा उपयोग करून स्वस्त दरातील गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याकरिता जागतिक स्तरावर निविदा मागवाव्यात, अशी सूचना याप्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.