पुनर्विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर; विकास आराखड्यात बदल
मुंबई - मुंबई विमानतळाजवळच्या (फनेल क्षेत्रातील) गृहनिर्माण सोसायट्या व इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. याबाबत मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा करून पुनर्विकासातील पहिला अडथळा दूर केल्याचा दावा भाजपने केला आहे. विकास आराखड्यातील बदलांनुसार या इमारतींना तेथील भूखंडाचा "एफएसआय' मिळण्याचे मार्ग खुले झाले असून, हा एफएसआय त्यांना "टीडीआर' स्वरूपात विक्री करून तो निधी पुनर्विकासासाठी वापरता येणार आहे.

मुंबई विमानतळाजवळच्या टीपीसी सांताक्रूझ परिसरात शेकडो इमारती असून, या जुन्या झाल्यामुळे व मोडकळीस आल्यामुळे पुनर्विकास कसा करावा, हा यक्षप्रश्‍न रहिवाशांसमोर आहे. विमानतळामुळे या इमारतींची उंची वाढवण्यावर मर्यादा येत असून, पुनर्विकासातील अन्य इमारतींना मिळणारे अतिरिक्त एफएसआयचे फायदे त्यांना मिळत नसल्यामुळे पुनर्विकास करण्यासाठी विकसक पुढे येत नाहीत. पर्यायाने नागरिकांना स्वखर्चाने विकास करावा लागणार होता आणि तो आर्थिकदृष्ट्या बोजा होता. रहिवाशांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार यांच्यासमोर ही समस्या मांडली. त्यानंतर आमदार शेलार यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला.

मुंबईच्या विकास आराखड्यात केलेल्या बदलांनुसार या इमारतींना तेथील भूखंडाचा एफएसआय मिळण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत. हा एफएसआय रहिवाशांना टीडीआर स्वरूपात विकून त्यातून उभ्या राहणाऱ्या निधीतून पुनर्विकास करता येईल. प्रकल्प परवडण्यासाठी त्यांना फंजीबल एफएसआय व अतिरिक्त एफएसआय मिळावा आणि अन्य पुनर्विकास प्रकल्पांप्रमाणे फायदे मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे शेलार यांनी सांगितले.

कोळी बांधवांनाही दिलासा
मुंबईतील नवीन विकास आराखड्यात वांद्रे पश्‍चिम विधानसभा मतदारसंघातील खारदांडा येथील कोळी बांधवांना मासे सुकवण्यासाठी असलेली एकमेव मोकळी जागा वाचवण्यात यश आले आहे, अशी माहिती आमदार शेलार यांनी दिली. कार्टर रोडपासून खारदांड्यातून जाणारा एक रस्ता मागील विकास आराखड्यात प्रस्तावित होता. त्यामुळे शेकडो कोळी बांधवांची घरे बाधित होणार होती. कोळीवाडाच उद्‌ध्वस्त होण्याची भीती रहिवाशांना वाटत होती. याच परिसरातून "सी लिंक' प्रस्तावित असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडी फुटणार आहे. त्यामुळे जुन्या विकास आराखड्यातील प्रस्तावित डीपी रोडचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.