मुंबई : माजी गृहमंत्री अनील देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील आरोपांची (Allegations investigation) चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra government) नेमलेल्या चांदीवाल आयोगाने आज अखेर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (parambir singh) यांच्या विरोधात जामिनपात्र वॉरंट (warrant) जारी केले. यामुळे सतत गैरहजर राहणाऱ्या सिंह यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर जाहीरपणे केलेल्या भ्रष्टाचाराचे आरोपांवर चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निव्रुत्त न्या के यू चांदीवाल यांची नियुक्ती केली आहे. आयोगाने आतापर्यंत चारवेळा सिंह यांना चौकशी साठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच हजर न झाल्याबद्दल तीन वेळा दंडही सुनावला. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीसाठी हजर रहावे अन्यथा वौरंट जारी करु, असा इशाराही आयोगाने दिला होता. मात्र त्याची दखल न घेता आजही सिंह गैरहजर राहिले. यामुळे आयोगाने पन्नास हजार रुपयांचे जामीनपात्र वौरंट सिंह यांना बजावले आहे. पोलीस महासंचालकांनी याबाबत एका ज्येष्ठ अधिकार्यांची नियुक्ती करावी असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सिंह यांना आयोगापुढे हजर राहून जामिन मिळवावा लागेल.

राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाविरोधात सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. जर सीबीआय या प्रकरणात तपास करत असेल तर नव्याने चौकशी आयोग राज्य सरकार कसा नेमू शकते असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला आहे. तसेच मी यामध्ये तक्रारदार आहे, मग माझ्या चौकशीची काय आवश्यकता आहे, असेही सिंह यांचे म्हणणे आहे. याचिकेवर लवकरचन्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सीबीआयने या प्रकरणात तपास सुरू केला असून एफआयआर दाखल केला आहे. तसेच ईडिनेही यामध्ये देशमुख यांना समन्स बजावले आहे. अद्याप ईडिच्या अधिकाऱ्यांसमोर देशमुख हजर झालेले नाहीत. देशमुख निलंबित पोलीस सचिन वाझेमार्फत होटेल चालकांकडून खंडणी वसूल करतात असा आरोप त्यांनी केला आहे. वाझे सध्या अटकेत आहे.