नवी मुंबई : शीव-पनवेल महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी तयार करण्यात येणारा दुसरा खाडी पूल कोरोनाच्या कात्रीत सापडला आहे. पुलाच्या कामात अडथळा ठरलेल्या कांदळवनांची पुन्हा लागवड करण्यासाठी महसूल विभागाकडून वन विभागाकडे पर्यायी जमीन देण्यात येणार होती; मात्र कोरोनामुळे राज्यभरात सुरू असलेल्या टाळेबंदीने गेले पाच महिने महसुली कामकाज ठप्प पडले होते. त्यामुळे जमीन हस्तांतरण करण्यात वेळ गेल्याने आता या खाडी पुलाचे काम 2021 मध्ये होण्याची शक्‍यता रस्ते विकास महामंडळकडून वर्तविण्यात येत आहे. 

'खाकी'ने दाखवली भूतदया; पोलिसानी दिले अशक्त पक्ष्याला जीवदान

दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत चालल्याने वाशी टोल नाक्‍यावर वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळातर्फे खाडी पुलाशेजारी मुंबईच्या दिशेने व पुण्याच्या दिशेने दोन्ही कडेला तीन मार्गिकांचे उड्डाणपूल तयार केले जाणार आहेत. मानखुर्द खाडीच्या कडेला आणि वाशी खाडीच्या कडेला अशा दोन्ही बाजूला कांदळवनांचा अडथळा या प्रकल्पात आला आहे. सुमारे दीड हेक्‍टरवरील कांदळवने काढून दुसऱ्या ठिकाणी लावण्याच्या अटीवर वनखात्याने याआधीच रस्ते विकास महामंडळाला परवानगी दिली आहे; परंतु मार्गदर्शक सूचनांसाठी उच्च न्यायालयात कांदळवने लागवड आणि कापण्याबाबत परवानगी मिळवण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाची याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने महसूल विभागाला वन विभागाकडे जागा वर्ग करण्याची परवानगी दिली आहे. या दरम्यान सध्या रस्ते विकास महामंडळातर्फे वाहतूक परवानग्या मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कांदळवनांप्रमाणेच खाडीच्या दोन्ही बाजूला असलेली 442 वृक्षसंपदाही अडचणीची ठरली आहे. वाशीच्या कडेला 305 तर मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत येणारी 137 झाडे तोडण्याची परवानगी रस्ते विकास महामंडळाला काही महिन्यांपूर्वीच देण्यात आली; परंतु त्या झाडांच्या बदल्यात दोन-तीन पट नवीन झाडे लावावी लागणार आहेत. बोरिवलीतील एरंगल या परिसरात झाडे लावण्यात येणार आहेत. वाशीतील झाडांच्या बदल्यात टीटीसी औद्योगिक पट्ट्यातील सुमारे 1.2 हेक्‍टर परिसरात 1189 झाडे लावण्यात येणार आहेत. वाशी खाडी पुलावर तिसरा आणि चौथा उड्डाणपूल तयार करण्याचे काम एल ऍण्ड टीला देण्यात आले आहे. 

'मातोश्री'वर आलेल्या दुबईच्या कॉल बाबत अनिल परब यांचे स्पष्टीकरण; वाचा काय म्हटले?

काय आहे अडथळा? 
वाशी खाडी पूल तयार करण्यासाठी वन विभागाला सुमारे दीड हेक्‍टर जागा द्यावी लागणार आहे. ही जागा वन विभागाला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहेत; मात्र जागा हस्तांतरित करण्यासाठी महसूल विभागातर्फे सात-बारा वन विभागाच्या नावावर करावा लागणार आहे; मात्र महसूल विभागाचे कर्मचारी आणि अधिकारी कोरोनाच्या कामात व्यस्त असल्याने हस्तांतरण काम रखडले आहे. 

775 कोटींचे काम 
कोरोनाआधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून सप्टेंबरमध्ये कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देण्यात येणार होती; मात्र जमीन हस्तांतरण रखडल्याने पाच महिने वाया गेले. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारा एक महिना, त्यानंतर कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देण्यासाठी एक महिना आणि प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्‍यक साहित्य हलवण्यासाठी लागणारे तीन महिने पाहता प्रत्यक्षात हे काम 2021 मध्ये सुरू होईल, असा अंदाज रस्ते विकास महामंडळाकडून वर्तविण्यात येत आहे. सुरुवातीला या कामाचा अंदाजे खर्च 775 कोटी प्रस्तावित होता; मात्र कोरोनामुळे झालेल्या दिरंगाईने दहा टक्के खर्च वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

रस्ते विकास महामंडळातर्फे ऑक्‍टोबरपर्यंत कामाची परवानगी देण्याचा प्रयत्न आहे; पण कंत्राटदाराला सर्व यंत्रणा हलवून प्रत्यक्ष काम सुरू करायला तीन महिने लागणार असल्याने नवीन वर्ष उजडेल, असा अंदाज आहे. प्रकल्पात आधीच पाच टक्के आकस्मिक खर्चाची तरतूद आहे. 
- एस. एस. जगताप,
कार्यकारी अभियंता, रस्ते विकास महामंडळ

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )