मुंबई : मुंबई महानगर पालिकेत आता सुरक्षा घोटाळाच उघड झाला आहे. पालिकेने नियुक्त केलेल्या बाऊन्सर्सच्या निवीदा कंपन्यांना संगनमतांनी भरल्या असल्याचे उघड होत आहे. या संशयास्पद निवीदा प्रक्रियेबाबत तक्रारी आल्यानंतर पालिकेने आता काही निवीदांना स्थगिती दिली आहे.

महानगर पालिकेचे हजारो सुरक्षा रक्षक असताना यंदा पहिल्यांदाच खासगी बाऊन्सर्स नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेच्या अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी हे बाऊन्सर्स नियुक्त करण्यात आले आहेत. यासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, नियमबाह्य पध्दतीने दोन कंपन्यांना कामे देण्यात आली असा आरोप भाजपचे पालिकेतील नेते विनोद मिश्रा यांनी केला. या प्रकरणात त्यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांना पत्र दिले आहे.

महत्त्वाची बातमी : ठाणेकरांच्या स्वतंत्र धरणासाठी शिवसेनेला जाग येईल का? भाजपची खरमरीत टीका

पालिकेने या कंपन्यांना 32 कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, नियमबाह्य पध्दतीने कंत्राट दिल्याने पालिकेचे 8 कोटी रुपयांचे नुकासन झाले आहे. सध्याच्या परीस्थीतीत पालिकेला प्रत्येक रुपया महत्वाचा असल्याने फक्त शिवसेनेच्या काही नेत्यांना संबंधीत कंपनी सुरक्षा रक्षक पुरवत असल्याने हे कंत्राट देण्यात आले असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी केला. त्यांच्या पत्राला उत्तर देताना हे बाऊन्सर्स पालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांना मदत व्हावी म्हणून त्यांची नियुक्त केले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनीही या निवीदा प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला आहे. निवीदा प्रक्रियेत एकच कंपनी सहभागी झालेली असताना त्यांना काम देता येत नाही. हा नियमच आहे. पण हा नियम पायदळी तुडवून कंत्राट देण्यात आले आहे. याबाबत यापुर्वीच तक्रार केली असून हा प्रकार घडवून आणणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.असेही शेख यांनी नमुद केले.

महत्त्वाची बातमी : एकनाथ खडसेंचं पुनर्वसन कसं करणार? NCP प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीलांनी दिलं उत्तर

खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करुन सहा महिने उलटून गेले आहेत. त्यातील एक कंपनीचे काम रद्द करण्यात आले आहे. तर, आता एक निवीदा मागविण्यात येणार होती. मात्र, नगरसेवकांकडून आलेल्या तक्रारीमुळे या निवीदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. त्याचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

appointment of bouncers by mumbai municipal corporation in controversy