मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या मिडिया ट्रायलबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. हॅशटॅग मोहीम चालवून कोणाला अटक करायची हे लोकांना विचारणे म्हणजे शोधपत्रकारीता आहे का, असा खोचक सवाल न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीला केला. मिडियालाही मर्यादा आहेत आणि त्याचे उल्लंघन करु नका, असे न्यायालयाने सुनावले.

तुम्हाला खरंच सत्य शोधायचे असेल तर आधी कायद्याचा (फौजदारी दंड संहिता) अभ्यास करा, कायदा माहिती नाही ही सबब मिडियाने सांगता कामा नये, असे न्यायालयाने रिपब्लिकला सुनावले. 

महत्त्वाची बातमी : फेक TRP प्रकरण : महामुव्ही आणि न्यूज नेशन वाहिन्यांसाठीही पैसे घेतले, हन्साच्या माजी कर्मचाऱ्यांची कबुली

रिपब्लिक टीव्हीच्यावतीने ऍडव्होकेट मालविका त्रिवेदी यांनी बाजू मांडली. चॅनल शोधपत्रकारीता करीत असून तपासातील त्रुटी दाखवत आहे. मिडियाने सत्य दाखवू नये आणि त्रुटी दाखवू नये असे न्यायालय सांगू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्रिवेदी यांनी केला.  मात्र मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याला असहमती दर्शविली. मिडियाचा आवाज बंद करा असे आम्ही अजिबात म्हणत नाही. पण जे वार्तांकनाचे जे नियम आहेत त्याची अमंलबजावणी होते का एवढ्याच मुद्यावर आम्ही आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मिडियाला स्वतःच्या मर्यादा कळायला हव्यात आणि त्यांनी या मर्यादेमध्ये सर्व काही करावे, पण मर्यादांचे उल्लंघन करता कामा नये, असे खंडपीठ म्हणाले. 

रिपब्लिक टीव्हीने चालविलेल्या #ArrestRhea या सोशल मिडियावरील मोहिमेची दखलही खंडपीठाने घेतली. जेव्हा सुशांतचा म्रुत्यु आत्महत्या आहे की हत्या यावर तपास सुरू असताना चॅनल मात्र हत्या आहे असे जाहीर करते, ही शोधपत्रकारीता आहे का. हॅशटॅग मोहीम चालवून कोणाला अटक करायची यावर लोकांची मतं घेणे आणि दुसऱ्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये बाधा आणणे ही शोधपत्रकारीता आहे का, असे प्रश्न न्यायालयाने त्रिवेदी यांना विचारले. 

महत्त्वाची बातमी: नाथाभाऊंच्या सोडचिठ्ठीनंतर मुंबई भाजपचा बडा नेता पक्ष सोडणार ?

फौजदारी दंडसंहितेनुसार तपासाचे अधिकार पोलिसांना आहेत. रिपब्लिकने सनसनाटी बातम्या देण्यात तुम्ही साक्षीदार सोडा, मृत सुशांतलाही सोडले नाही. मृतदेहाची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली गेलीत. सनसनाटी हेडलाईन्स वारंवार दिल्या. तुम्हाला मृत व्यक्तीबद्दल आदर नाही का, असे वार्तांकन दुर्दैवी आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

वार्तांकनामार्फत होणारे संबंधित व्यक्तींच्या (रिया) अधिकारांचे नुकसान अधिक असते त्याची भरपाई कशी होणार, असे प्रथमदर्शनी दिसते, असे न्यायालय म्हणाले. 

टाईम्स नाऊ, झी न्यूज, इंडिया टीव्ही आदींनी बाजू मांडली. याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. मिडियामध्ये सुरू असलेल्या समांतर न्यायालय विरोधात दाखल जनहित याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारची मिडियाच्या स्वंय नियोजनाची आहे, मात्र आवश्यकता असेल तर सरकार हस्तक्षेप करते, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर  जनरल अनील सिंह यांनी सांगितले.

( संपादन - सुमित बागुल )

asking people whom to arrest is this investigative journalism bombay high court to republic