मुंबई :  रिक्षा - टॅक्सी स्टॅण्डला वेगवेगळ्या संघटनांची नावे देण्यात आलेली असतात. ज्या संघटनेच्या नाव दिले आहे, त्या संघटनेच्या रिक्षा - टॅक्सीशिवाय इतर संघटनेच्या रिक्षा - टॅक्सीला प्रवाशी वाहतूक करण्यास मनाई केली जाते. यावरून टोकाचे वाद होऊन संघटना एकमेकांशी भिडतात. मात्र महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्या १९८९ नुसार रिक्षा - टॅक्सी स्टॅण्डला संघटनेचं नाव बेकायदेशीर आहे. याच कायद्यानुसार नोंदणीकृत रिक्षा - टॅक्सीला अधिकृत स्टॅण्डवरून प्रवाशी वाहतूक रोखणे गैर आहे. 

राज्यात कुठेही अधिकृत रिक्षा - टॅक्सी स्टॅण्डसाठी परिवहन विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी रिक्षा - टॅक्सी युनियनने किंवा प्रवाशी संघाने परिवहन विभागाकडे रितसर अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर संबंधित ठिकाणी अधिकृत स्टॅण्डला परवानगी देण्यासाठी स्टॅण्ड कमिटीच्या बैठकीत त्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात येतो. स्टॅण्ड कमिटीमध्ये मान्यता प्राप्त टॅक्सी युनियनचे सदस्य, वाहतूक पोलिस उपायुक्त, मुंबई महापालिकेचे अधिकारी व आरटीओ विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. स्टॅण्डसाठी आलेल्या नव्या प्रस्तावांवर कमिटीच्या बैठकित चर्चा होवून त्याठिकाणची पहाणी करतात. त्यानंतर सर्वानुमते त्या ठिकाणी स्टॅण्ड मंजूर करण्यात येते. त्यानंतर आरटीओकडून त्या स्टॅण्डवरून पुढे भाड्यांचे टप्प्यावर भाडे ठरवले जाते. मात्र, ज्या संघटनेसाठी पाठपुरवठा केला आहे, ती संघटना संबधित ठिकाणच्या स्टँण्डला स्वत:चे नाव देतात.

त्यानंतर इतर संघटनांच्या सदस्य असलेल्या रिक्षा - टॅक्सीला प्रवाशी वाहतूक करण्यास मनाई करतात. त्यामुळे वाद निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र परवानगी देताना परिवहन विभागाने याबाबत सक्त सुचना दिलेल्या असतात. तरीही कोणत्याही संघटना या नियमाला जुमानत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. 

रिक्षा - टॅक्सी स्टॅण्ड परवाना देताना परिवहन विभागाच्या सुचना -

• मुंबईतील एकूण 105 टॅक्सी स्टॅण्ड
• स्टँण्डवर कोणत्याही युनियनाला नाव देता येणार नाही.
• कोणत्याही रिक्षा - टॅक्सीला या ठिकाणाहून प्रवाशी वाहतूक करताना विरोध करता येणार नाही.
• वाहतूकीला अडथळा होणार नाही याची संबंधित दक्षता घ्यावी.
• वाहतूकीला अडथळा झाल्यास स्टॅण्ड रद्द करण्याचा अधिकार स्टॅण्ड कमिटीला आहे.
• संबधीत स्टॅण्डमुळे कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित युनियनची राहील.

रिक्षा - टॅक्सी स्टॅण्डला संघटनांची नावे देणे बेकायदेशीर आहे. केवळ त्या ठिकाणी वाहतूकीसंदर्भात मार्गदर्शक चिन्हांचा फलक लावता येतो. मात्र, नावाचा फलक काढण्याचे काम संबंधित महापालिका किंवा नगर पालिकेचे आहे. त्याबाबतची कार्यवाही करण्याचा अधिकारही संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आहेत. - शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त